The Telangana government introduced the Mana Ooru ,Mana Badi scheme. The programme will help the state build school infrastructure. It is expected to cost Rs 7,289 crores to implement.
India EdTech Consortium is a group of private firms in India that have teamed together. It was established with the help of the Internet Mobile Association of India.
शिक्षा एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसके सहारे कई जिंदगियों में एकसाथ रोशनी भरी जा सकती है। और ऐसे ही लोगों की जिंदगी में रोशनी भरने का काम कर रहे हैं कोटा के कलश और देवेश नाम के दो भाई-बहन। ये दोनों भाई-बहन मिलकर 300 बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं।
आकर्ष श्रॉफ को United Nation V award से सम्मानित किया गया है। बिट्स पिलानी में कंप्यूटर साइंस के फाइनल इयर स्टूडेंट, आकर्ष को यह पुरस्कार 11 अनाथालयों और सरकारी स्कूलों में गरीब जरूरतमंद की मदद के लिए मिला है।
The Indian government launched the "Veer Gatha Project" as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, a series of festivities commemorating India's 75th anniversary of independence.
सिविल सर्विस पास कर केरल के कुली बने ऑफिसर, सपनों के आगे मुश्किलों को छोटा करने वाले श्रीनाथ की प्रेरणादायी कहानी। केरल के श्रीनाथ ने पास की सिविल सर्विस सेवा। रेलवे स्टेशन के वाई-फाई से की पढ़ाई। श्रीनाथ वर्तमान में केरल सरकार के भू-राजस्व विभाग में अधिकारी हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEAT 3.0 को लॉच किया है। जिसका पूरा नाम नेशनल एजुकेशनल अलायन्स फॉर टेक्नोलॉजी (NEAT) है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) की भागीदारी में इस कार्यक्रम को लॉच किया गया।
Shafi Vikraman received credentials for 130 courses from abroad universities when the epidemic broke out, according to Aathira Haridas.
Radio Station, as it is known, began four years ago at Mariambika English-Medium School in Bebdrabettu, 16 kilometres from Belthangady town. When schools were closed due to the pandemic, the microphone went silent, but when classes resumed, the students returned to sing and recite with increased confidence.
In the new education policy, the structure of the education department will be significantly altered. Preparations are also underway for the start of pre-primary classes at government institutions. The new education policy includes this provision.
