Modi cabinet decisions: मोदी सरकार ने एक बार फिर गन्ना किसानों को राहत दी है। कैबिनेट ने गन्ने का एफआरपी (Fair and Remunerative Price) 340 से बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये नया रेट अक्टूबर 2025 से लागू होगा।
क्या है एफआरपी?
एफआरपी एक मिनिमम प्राइस है, जिससे नीचे जाकर कोई भी चीनी मिल गन्ना नहीं खरीद सकती। यह प्राइस केंद्र सरकार तय करती है, ताकि किसानों को नुकसान न हो।
अब अगर किसान का गन्ना प्रोसेसिंग के दौरान ज्यादा चीनी दे रहा है, तो उन्हें और ज्यादा दाम मिलेगा। अगर चीनी की रिकवरी कम भी हो, तो भी उन्हें कम से कम ₹329.05 प्रति क्विंटल का पेमेंट गारंटीड रहेगा।
गन्ना किसानों को क्या मिलेगा?
- न्यूनतम ₹329.05 प्रति क्विंटल
- चीनी की रिकवरी ज्यादा होने पर ज्यादा पेमेंट
- मिलें बाध्य होंगी तय एफआरपी पर ही गन्ना खरीदने को
नॉर्थ ईस्ट के लिए हाईवे बूस्ट
असम और मेघालय के लोगों को जल्द ही मिलेगा एक शानदार 4-लेन हाईवे का तोहफा। मोदी कैबिनेट ने 22,864 करोड़ रुपये की लागत से नया हाईवे बनाने की मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट शिलॉन्ग के पास मावलिंगखुंग से सिलचर के पास पंचग्राम तक बनेगा।
- 166.80 KM का नया कॉरिडोर
- 144.80 किलोमीटर हिस्सा मेघालय में
- 22 किलोमीटर हिस्सा असम में
- ये प्रोजेक्ट “PM गति शक्ति मास्टर प्लान” के तहत बनेगा
इस हाईवे से क्या होगा फायदा?
- शिलॉन्ग, सिलचर और गुवाहाटी जैसे बड़े शहरों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी
- ट्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर जैसे राज्यों को भी बेहतर कनेक्शन मिलेगा
- मेघालय के कोल और सीमेंट इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा
- मौजूदा NH-06 पर ट्रैफिक का लोड कम होगा
जाति जनगणना पर भी बड़ा फैसला
सरकार ने ऐलान किया कि अब मूल जनगणना के साथ-साथ जाति जनगणना भी की जाएगी। इससे समाज के हर वर्ग को बेहतर तरीके से समझने और योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी।
क्यों हैं ये फैसले खास?
एक तरफ जहां गन्ना किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट में इन्फ्रास्ट्रक्चर का नया चैप्टर शुरू होगा। ये दोनों फैसले मोदी सरकार की “inclusive development” की सोच को मजबूत करते हैं।
