Chhattisgarh Land Development Rules: छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने हाल ही में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिसका सीधा असर उद्योगों और व्यापार के विकास पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर किए गए इन बदलावों से राज्य में औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को नई दिशा मिलेगी। इन सुधारों के कारण अब उद्योग एक ही भूखंड पर दोगुना निर्माण कर सकेंगे, जिससे खासतौर पर एमएसएमई और स्टार्टअप्स को लाभ होगा।
उद्योगों को मिलेगा ज्यादा जगह
मुख्य रूप से फ्लैटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 किया गया है। इसका मतलब यह है कि उद्योग अब अपनी मौजूदा भूमि पर दोगुना निर्माण कर सकेंगे। यह कदम खासतौर पर छोटे उद्योगों और नए स्टार्टअप्स के लिए फायदेमंद साबित होगा क्योंकि इससे उन्हें कम लागत में ज्यादा निर्माण और उपयोग योग्य जगह मिलेगी।
ग्राउंड कवरेज में वृद्धि
इसके साथ ही औद्योगिक प्लॉट्स के लिए ग्राउंड कवरेज को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे उद्योगों को अपनी ज़मीन का अधिकतम उपयोग करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही सेटबैक में कमी की गई है, ताकि ज़मीन का उपयोग बेहतर तरीके से हो सके और व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ सकें।
विशाल भूखंडों के लिए अतिरिक्त FAR
नगर पालिका और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों के लिए न्यूनतम 5.0 एफएआर निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, जिन भूखंडों का क्षेत्रफल 5 एकड़ या उससे अधिक है और जिनकी सड़कें 100 मीटर चौड़ी हैं, उन्हें एफएआर 5.0 का लाभ मिलेगा। अगर ये भूखंड केंद्रीय व्यापार क्षेत्र (सीबीडी) या ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) ज़ोन में आते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 2.0 एफएआर की अनुमति होगी, यानी कुल एफएआर 7.0 तक हो सकेगा। इससे बड़े उद्योगों और व्यापारिक भवनों के निर्माण में मदद मिलेगी।
हो रहा है औद्योगिक विकास
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का मानना है कि इन सुधारों से राज्य में आधुनिक औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम राज्य में निवेश को आकर्षित करेगा, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने इन संशोधनों को उद्योग हितैषी नीति के तहत तैयार किया है, ताकि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक और व्यावसायिक निवेश को बढ़ावा मिल सके।
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नए अवसरों की शुरुआत
इन बदलावों से छत्तीसगढ़ में न केवल उद्योगों को नए अवसर मिलेंगे, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। राज्य सरकार का यह कदम औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। अब छत्तीसगढ़ एक आदर्श राज्य के रूप में उभरने को तैयार है, जहां निवेश और रोजगार के नये दरवाजे खुलेंगे।
