भारत सरकार देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने वाली है। 5जी के आने के बाद जहां शहरों में तो अब अच्छी कनेक्टिविटी शुरू हो चुकी है वहीं कई गांव अब भी फास्ट इंटरनेट की परेशानी से रूबरू हो रहे हैं। सरकार इसी परेशानी को खत्म करने के लिए ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर 5 लाख से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने की प्लानिंग कर रही है।
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी शुरुआत
ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन मार्च महीने से ही शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में सस्ते ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ मुफ्त मॉडम भी दिया जाएगा। फिलहाल इसकी शुरूआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के साथ 250 करोड़ रुपये का अनुबंध किया है।
अक्टूबर तक पूरा होगा लक्ष्य
इंटरनेट और संचार टेक्नोलॉजी से देश के ग्रामीण इलाकों को भी पूरी तरह से जोड़ने के लिए भारत नेट योजना के तहत केंद्र सरकार ने 5 लाख से ज्यादा फाइबर टू द होम कनेक्शन की योजना को अंतिम रूप दिया है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा इस साल 31 अक्टूबर तक देश के ग्रामीण इलाकों में 5 लाख कनेक्शन लगाया जाएगा। दरअसल भारत नेट योजना के तहत अब तक देश के दो लाख से ज्यादा गांव फाइबर कनेक्शन से जुड़ चुके हैं।
मेक इन इंडिया से डिजिटल इंडिया
भारतनेट प्रोजेक्ट को दुनियाभर में सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड प्रोग्राम के रूप में देखा जा रहा है जिसकी मदद से गांवों तक फास्ट् इंटरनेट पहुंचेगी। यह पूरा मेक इन इंडिया प्रोग्राम है जिसमें विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी नहीं होगी। भारतनेट प्रोजेक्ट के जरिए सरकार ‘डिजिटल इंडिया’ पहल को बढ़ावा देने का काम कर रही है क्योंहकि इससे गांव-गांव तक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी। इस प्रोजेक्ट को तीन चरणों में पूरा करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। पहले चरण की शुरुआत 2017 में की गई थी। इस परियोजना को इसी साल यानी कि 2023 में पूरा करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है।
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