CJI: चुनावों में की जाने वाली मुफ्त के स्कीम्स पर 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मुफ्त चुनावी वादों पर रोक लगाने की मांगों पर विचार किया गया।