ELECTRIC VHICLE के लिए नीति आयोग ने 21 अप्रैल को बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके पहले चरण में 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क डेवलप होंगे।