केंद्रीय कैबिनेट ने तीन बड़े फैसले लिए हैं, जो भारत के विकास को गति देंगे। जिनमें यह बताया गया है कि आने वाले 5 सालों में 2 लाख अनकवर्ड पंचायतों में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी बनाई जाएगी।