GeM के जरिए सरकारी खरीद में 113 प्रतिशत की बढ़ोतरी, प्रतिस्पर्धी बोली से एक साल में 130 करोड़ रुपये की बचत

छत्तीसगढ़ को सरकारी खरीद में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और डिजिटल प्रणाली के प्रभावी इस्तेमाल के लिए GeM Sustainable Procurement Award से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में Government e-Marketplace (GeM) के 10वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान प्रदान किया गया।

राज्य को यह सम्मान Premier Awards – State Government Felicitation श्रेणी में मिला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ में GeM के माध्यम से सरकारी खरीदी का आंकड़ा 3,935 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 113 प्रतिशत अधिक है।

प्रतिस्पर्धी बोली से सरकार को 130 करोड़ रुपये की बचत

GeM के माध्यम से पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अपनाने का सीधा फायदा राज्य के सरकारी खजाने को भी मिला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार ने करीब 130 करोड़ रुपये की बचत की।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों को मिलाकर GeM के माध्यम से प्रतिस्पर्धी खरीद प्रक्रिया से राज्य सरकार की कुल बचत 235 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

सरकार के अनुसार, खुले प्रतिस्पर्धी बोली तंत्र, मानकीकृत तकनीकी specifications और डिजिटल रिकॉर्ड की वजह से खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिली है।

GeM पर सरकारी खरीद में 113 प्रतिशत की वृद्धि

छत्तीसगढ़ में विभागों, सरकारी निगमों और स्थानीय निकायों की खरीद को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के प्रयासों के चलते GeM पर सरकारी खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल खरीद 3,935 करोड़ रुपये रही, जबकि इसमें सालाना आधार पर 113 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इससे सरकारी खरीद प्रक्रिया में डिजिटल निगरानी और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण को बढ़ावा मिला है।

छोटे और लघु उद्यमों को मिला बड़ा बाजार

GeM के माध्यम से Micro and Small Enterprises (MSEs) की भागीदारी में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में MSEs से सरकारी खरीद 1,800 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 61 प्रतिशत अधिक है।

यह आंकड़ा निर्धारित 25 प्रतिशत MSE खरीद लक्ष्य से भी काफी अधिक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए छोटे उद्यमों को सरकारी मांग तक सीधे पहुंच बनाने का अवसर मिला है, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है।

महिला और SC-ST उद्यमियों की भागीदारी भी बढ़ी

GeM के माध्यम से महिला उद्यमियों को दिए गए ऑर्डर में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 97 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

इसी तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को दिए गए ऑर्डर में 108 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वहीं स्टार्टअप्स की सरकारी खरीद में सबसे अधिक 178 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि डिजिटल सरकारी खरीद व्यवस्था छोटे व्यवसायों, महिला उद्यमियों, SC-ST उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए सरकारी बाजार तक पहुंच का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उपलब्धि पर जताई खुशी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ को मिले GeM Sustainable Procurement Award पर अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित प्रशासन की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि GeM जैसे खुले डिजिटल बाजार से प्रदेश के उद्यमियों को सरकारी मांग से सीधे जुड़ने का अवसर मिल रहा है। इससे बिना बिचौलियों के कारोबार करने और प्रतिस्पर्धी तरीके से सरकारी बाजार में भाग लेने की संभावनाएं बढ़ी हैं।

स्थानीय उद्यमियों को सरकारी बाजार से जोड़ने पर जोर

राज्य सरकार का जोर GeM के इस्तेमाल को और अधिक विभागों एवं संस्थानों तक पहुंचाने के साथ-साथ स्थानीय MSME, महिला उद्यमियों, SC-ST उद्यमियों और स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ाने पर है।

सरकार का मानना है कि पारदर्शी डिजिटल खरीद प्रणाली से सार्वजनिक धन के बेहतर उपयोग के साथ-साथ प्रदेश के स्थानीय व्यवसायों को भी बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है।