India AI Mission: भारत में AI के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 10,372 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस मिशन के तहत AI एप्लीकेशन और स्टार्टअप्स वाली कंपनियों को सरकार मदद करेगी। सरकार के अनुसार इस कदम से भारत के कम्प्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोसिस्मट को भारत में मजबूती देने के लिए सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है।
5 साल को रोडमैप तैयार
India AI Mission के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोडमैप तैयार कर लिया है। इसके लिए सरकार एआई विकास को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। इस मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी) के तहत इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन (आईबीडी) के जरिए लागू किया जाएगा।
भारत में स्थापित होगा एक एआई इनोवेशन सेंटर
इस मिशन के तहत एआई इनोवेशन सेंटर (IAIC) स्थापित होगा। जो एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान के रूप संचालित होगा। ये शीर्ष अनुसंधान प्रतिभाशाली स्कॉलर्स को सुव्यवस्थित इंप्लीमेंटेशन और रिटेंशन दिलाने में मदद करेगा। भारत एआई मिशन में विभिन्न हितधारकों को एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए 10,000 से अधिक जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) वाली सुपरकंप्यूटिंग क्षमता भी दी जाएगी। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि देश के विभिन्न स्टार्टअप, शिक्षा जगत, शोधकर्ताओं और उद्योग को भारत एआई मिशन से स्थापित एआई सुपरकंप्यूटिंग बेसिक स्ट्रक्चर तक पहुंच प्रदान होगी।
स्टार्टअप फंडिंग सिस्टम को मिलेगी तेजी
इस मिशन से भारत के एआई स्टार्टअप फंडिंग सट्रक्टर को मजबूती मिलेगी। उभरते एआई स्टार्टअप के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की पहुंच होगी। India AI Mission के तहत एक राष्ट्रीय डाटा प्रबंधन कार्यालय भी स्थापित होगा।
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नवाचार के लिए खास पहल- प्रधानमंत्री मोदी
“India AI Mission के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तकनीकी और नवाचार के लिए ये ऐतिहासिक है। भारतीय एआई मिशन को कैबिनेट की मंजूरी से एआई स्टार्टप्स और मजबूत होगा। इससे कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे तक पहुंच का विस्तार किया जा सकेगा। जिससे एआई नवाचार में वैश्विक नेता बनने की दिशा में हमारी यात्रा में एक बड़ी छलांग के रूप में परिभाषित होगी।“
Positive सार
India AI Mission एक खास पहल है। इससे टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण होगा। एआई मिशन के साथ, निवेशकों, स्टार्टअप्स, छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों को कंप्यूट पावर आसानी से उपलब्ध हो पाएगा और देश में सूचना और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा।
