Highlights:
• किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध कर रही है मध्यप्रदेश सरकार
• पशुपालन के लिए किसानों को मिलेगा 900 रुपए प्रतिमाह
• ‘देसी गाय’ पालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है सरकार
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 अप्रैल को घोषणा की, कि मध्य प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देशी गायों के पालन के लिए किसानों को 900 रुपये प्रति माह देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का एक अन्य उद्देश्य आवारा पशुओं की समस्या से निपटना है, जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गया और मध्य प्रदेश में भी किसानों के लिए चिंता का विषय बन गया।
20वें पशुधन सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 8.5 लाख आवारा मवेशी
“देसी गाय प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक है। देसी गाय होगी तो किसान जैविक खाद बना सकेगा। इसलिए, सरकार ने किसान को गाय पालन के लिए 900 रुपये प्रति माह देने का फैसला किया है। इस तरह किसान को एक साल में कुल ₹10,800 मिलेंगे।
प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा
प्राकृतिक खेती का समर्थन करते हुए, सीएम ने कहा कि वे हर ब्लॉक में पांच श्रमिकों की नियुक्ति करेंगे, जो किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके लिए हम इन कार्यकर्ताओं को मानदेय भी देंगे। चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने इस क्षेत्र के लिए पहल करने के लिए एक प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड को मंजूरी दी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सीएम की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिला स्तर पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी।
कैबिनेट ने नए अध्यादेश में मवेशियों को छोड़ने के लिए प्रस्तावित 5,000 रुपये के जुर्माने को घटाकर 1,000 रुपये करने का भी फैसला किया।
गायों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मुख्यमंत्री चौहान ने पहले गाय कल्याण के लिए गाय कैबिनेट नामक एक कैबिनेट उप-समिति बनाने का फैसला किया था। सरकार ने सभी विभागों को सभी सरकारी भवनों में गोमूत्र से बने फिनाइल का उपयोग करने और जैविक खाद बनाने के लिए गोबर खरीदने के लिए कहा था।
गायों की देखभाल के लिए मिलेगा राजस्व
पशुपालन विभाग के एक अधिकारी ने इन फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य गायों की देखभाल के लिए राजस्व उत्पन्न करना है। “राज्य सरकार के पास गाय के लिए प्रति दिन 20 रुपये से अधिक का बजट नहीं है और गौशालाओं के पास गायों को खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। इन उपायों से गौशालाओं के राजस्व में सुधार हो सकता है, ”उन्होंने कहा। मध्य प्रदेश में 25,000 से अधिक गायों वाले करीब 1,700 गौशालाएं हैं।
