Chairperson of the Press Council of India: जस्टिस रंजना देसाई प्रेस परिषद की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुईं न्यायाधीश रंजना देसाई, भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) की पहली महिला अध्यक्ष हैं। उनका पूरा नाम रंजना प्रकाश देसाई (Ranjana Prakash Desai) है।
17 जून को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इसकी सूचना दी। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकै वें या नायडू (M Venkaiah Naidu), लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रेस काउंसिल के सदस्य प्रकाश दुबे की एक समिति ने प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष पद के लिए 72 वर्षीय जस्टिस देसाई के नाम की मंजूरी दी थी।
नवंबर 2021 में जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद (सेवानिवृत्त) के कार्यकाल पूरा होने के बाद से ही भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष का पद नहीं भरा गया था। अब जस्टिस रंजना देसाई इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगी। जस्टिस देसाई हाल ही में जम्मू और कश्मीर पर परिसीमन आयोग को भी लीड कर चुकी हैं। जस्टिस रंजना देसाई ने 70 के दशक में अपनी वकालत की शुरूआत की थी। देसाई सुप्रीम कोर्ट से पहले बंबई हाईकोर्ट की न्यायाधीश भी रह चुकी हैं।
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई
जस्टिस रंजना देसाई सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रह चुकी हैं। 13 सितंबर 2011 से 29 अक्टूबर, 2014 तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुकी देसाई का जन्म 30 अक्टूबर 1949 को हुआ था। उन्होंनेन्हों 1970 में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन (B.A.) पूरा कर 1973 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई से कानून में स्नातक पूरा किया था। जिसके बाद उन्होंने वकालत की शुरुआत की।
साल 1986 में निवारक नजरबंदी के मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) के रूप में रंजना प्रकाश देसाई की नियुक्ति की गई थी। 1 नवंबर 1995 को उन्होंने सरकारी अधिवक्ता, अपीलीय साइड, मुंबई उच्च न्यायालय के पद पर नियुक्त ली थी। वे कई अहम आयोगों की सदस्य भी रह चुकी हैं।
इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों को फिर से बनाने, निर्धारित करने के लिए सरकार ने जिस परिसीमन आयोग का गठन उसका नेतृत्व जस्टिस देसाई ने किया था। पिछले दिनों उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिकता संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड) लागू करने के लिए जिस ड्राफ्टिंग कमेटी की घोषणा की है, उसमें भी रंजना प्रकाश देसाई शामिल थीं।
