Govt. Job Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के पंजीयन विभाग में लंबे समय से चली आ रही सेटअप पुनरीक्षण की मांग आखिरकार पूरी हो गई है। राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विभाग के रिवाइज्ड सेटअप को मंजूरी देते हुए 85 नए पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही वर्तमान में खाली पड़े 100 से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। इस फैसले से न केवल विभाग के कामकाज को गति मिलेगी, बल्कि कर्मचारियों और अधिकारियों को भी काफी राहत मिलेगी।
24 साल का लंबा सफर होगा खत्म
मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद पंजीयन विभाग का सेटअप रिवीजन 24 सालों से लंबित था। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि विभाग में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन के अवसर नहीं मिल पा रहे थे। दूसरे विभागों में जहां उनके समकक्ष अधिकारी-कर्मचारी तीन से चार बार प्रमोशन पा चुके थे, वहीं पंजीयन विभाग में अधिकारी एक ही पद पर 25-30 साल तक कार्यरत रहे।
सेटअप पुनरीक्षण न होने के कारण काम का बोझ लगातार बढ़ता गया। पंजीयन विभाग में दस्तावेजों और राजस्व कार्य की संख्या कई गुना बढ़ गई है। इस स्थिति में न केवल कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ा, बल्कि कार्यों की पेंडेंसी भी काफी बढ़ गई थी।
नए पदों पर होगी नियुक्ति
वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा मंजूर किए गए नए सेटअप के तहत विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 85 नए पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा, वर्तमान सेटअप में 100 खाली पड़े पदों को भी जल्द भरा जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया से विभाग के कामकाज को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
क्या हैं इस फैसले के फायदे?
- काम का बोझ होगा कम- नई नियुक्तियों से कर्मचारियों पर काम का बोझ कम होगा और विभागीय प्रक्रियाएं तेजी से पूरी होंगी।
- पेंडेंसी में कमी- लंबित कार्यों का निपटारा तेजी से हो सकेगा, जिससे विभागीय दक्षता में सुधार होगा।
- प्रमोशन का लाभ- सेटअप रिवीजन के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन के अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी कार्यक्षमता और मनोबल में वृद्धि होगी।
- राजस्व संग्रह में सुधार- नए पदों की नियुक्ति से राजस्व संग्रह में भी तेजी आएगी, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।
विभागीय कर्मचारियों के लिए राहत
विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए यह फैसला राहत भरा है। वर्षों से प्रमोशन की बाट जोह रहे कर्मचारियों को अब अपने मेहनत का फल मिलेगा। वित्त मंत्री ने कर्मचारियों की समस्याओं को समझते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है।
विकास की ओर एक और कदम
पंजीयन विभाग का यह सेटअप रिवीजन छत्तीसगढ़ सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। यह न केवल कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि राज्य के विकास के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा।