PM KUSUM Scheme: केंद्र सरकार ने अपनी एक योजना की अवधि को तीन साल के लिए बढ़ाई है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सोलर पावर प्लांट लगाया जाता है। सोलर प्लांट की मदद से किसान फ्री बिजली का लाभ ले सकते हैं। वहीं उन्हें आर्थिक लाभ का भी फायदा मिलता है। यह योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम् उत्तम महाभियान (PM-KUSUM) के नाम से जानी जाती है।
एक अधिकारिक बयान के माध्यम से यह जानकारी दी गई है कि पीएम कुसुम योजना को अब मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण यह योजना काफी प्रभावित हुई थी, जिस कारण इसे तीन साल और बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार की ओर से इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था। सरकार ने इस योजना के तहत 2022 तक 30,800 MW सोलर क्षमता पैदा करने का टारगेट बनाया था जबकि सरकार ने इस योजना में 34,422 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना भी तैयार की थी।
न्यू और रिनेवबल एनर्जी मंत्री आरके सिंह ने कहा कि मंत्रालय ने योजना का मूल्यांकन किया, जिसमें यह पता चला कि यह COVID अनिश्चितता के कारण अब तक प्रभावित हुआ है। ऐसे में इस योजना को तीन साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हाल ही में कई राज्यों की ओर से भी इसे बढ़ाने को लेकर मांग की जा रही थी।
PM-KUSUM योजना के बारे में
सौलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 2019 में इस योजना की शुरुआत सरकार ने की थी। ये योजना खासकर किसानों के लिए शुरू की गई है, ताकि वे सोलर की मदद से बिजली का उत्पादन कर सके। साथ ही अपने और आसपास के खेतों की सिंचाई भी कर सकें।
सरकार की यह योजना सोलर ऊर्जा की मदद से बिजली उत्पादन करने की दिशा में काम करती है। इसके जरिए किसान सरकार को बिजली पर यूनिट के हिसाब से बेच भी सकती है। इस योजना के तहत सोलर प्लांट लगवाने पर केंद्र सरकार किसानों को 90 फीसदी तक की सब्सिडी का लाभ देती है।
