• बनेगी ITBP की 7 नई बटालियन बनेगी
• 2 लाख पंचायतों में क्रेडिट सोसाइटी की जाएगी तैयार
• वाइब्रेंट विलेज प्रोगाम को भी कैबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने तीन बड़े फैसले लिए हैं, जो भारत के विकास को गति देंगे। जिनमें यह बताया गया है कि आने वाले 5 सालों में 2 लाख अनकवर्ड पंचायतों में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी बनाई जाएगी। इसके अलावा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के लिए सात नई बटालियनों का गठन होगा। यही नहीं 800 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल अलॉकेशन के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा की है।
जानिए क्या हैं कैबिनेट के 3 बड़े फैसले
वाइब्रेंट विलेज प्रोगाम को मिली मंजूरी
प्रधानमंत्री की सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है जिससे देश की सीमाओं को मजबूती मिलेगी। इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 ज़िलों के 2966 गावों में सड़क और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा।
एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी होगी तैयार
कैबिनेट देश में सहकारिता आंदोलन की जमीनी स्तर तक पहुंच को मजबूत करने के लिए क्रेडिट सोसाइटीज की स्थापना को मंजूरी दे रही है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि 2 लाख पंचायत में नए पैक्स के गठन का फैसला सरकार ने किया है। इसके लिए 5 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 25 अलग-अलग सुविधाएं इसमें शामिल हैं। डेयरी स्टोरेज क्रेडिट सोसाइटी CEC जैसे काम इसका हिस्सा हैं।
सिंकुलना टनल और 7 नई बटालियन को मंजूरी
सिंकुलना टनल के निर्माण को भी सरकार की मंजूरी मिली है। इससे लद्दाख के लिए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मिलेगी तो वहीं इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर होगी और 1600 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। इससे सैन्य बलों की जमीनी मूवमेंट बढ़ेगी। बता दें कि आईटीबीपी के चीन सीमा की निगरानी के लिए सात नई बटालियन तैयार करेगा। इसके साथ ही एक ऑपरेशनल बेस भी तैयार होगा, जिसमें 9 हजार 400 जवान और तैनात होंगे।
