21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें भारत के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन पॉलिसी को और ज्यादा आकर्षक बनाया जाएगा। वहीं इसके अलावा सोलर पीवी मॉड्यूल के दूसरी PLI स्कीम की भी घोषणा हुई। इसके साथ ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को भी मंजूरी दी गई।
सोलर PV मॉड्यूल के लिए PLI स्कीम की घोषणा
कैबिनेट बैठक दूसरा बड़ा फैसला सोलर पीवी मॉड्यूल के दूसरी PLI स्कीम को लेकर की गई। 19,500 करोड़ रुपए की PLI स्कीम की घोषणा हुई है, इस स्कीम से सोलर पैनल को देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल देश के आयात में कमी आएगी बल्कि भारत निर्यात करने की स्थिति में भी मजबूत बनेगा। इसके अलावा इससे 2030 तक 500 गीगा वॉट गैर पारंपरिक ऊर्जा जेनरेट करने के लक्ष्य के तहत तेजी भी आएगी।
सेमीकंडक्टर में निवेश की सीमा खत्म
कैबिनेट ने भारत में सेमीकंडक्टेर के विकास और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कार्यक्रम में कई संशोधनों को मंजूर किया है। भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की योजना के तहत सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए प्रोजेक्ट लागत के 50 फीसदी की समानता के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं अब डिस्प्ले फैब स्थापित करने की योजना के तहत परियोजना लागत के 50% की समानता के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को हरी झंडी
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को मंजूरी दी है। यहां एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है जिसमें 30 डिजिटल सिस्टम इंटीग्रेटेड हैं। इससे लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का फायदा होगा और व्यापार करने में सरलता होगी।
PLI स्कीम
इस योजना के अनुसार, केंद्र अतिरिक्त प्रोडक्शन पर प्रोत्साहन देगा और कंपनियों को भारत में बने उत्पादों को निर्यात करने की अनुमति भी मिलेगी। PLI स्कीम का लक्ष्य प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करना है।
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