छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण के क्षेत्र में जो कदम उठाए हैं, उन्हें केंद्र सरकार ने सराहा है। इस अभिनव प्रयास की सराहना करते हुए केंद्र सरकार ने राज्य को 225 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। यह पहल न केवल राज्य की प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाएगी, बल्कि नागरिकों के जीवन को भी सरल और पारदर्शी बनाएगी।
डिजिटलीकरण के लिए प्रोत्साहन राशि का उपयोग
छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार द्वारा 225 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दो प्रमुख क्षेत्रों के लिए दी गई है,
- 150 करोड़ रुपये, भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को ऑनलाइन करने और इसे भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने के लिए।
- 75 करोड़ रुपये, विरासत रजिस्ट्री को डिजिटल करने और आम जनता के लिए सर्च सुविधा उपलब्ध कराने के लिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण के प्रयास
ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण के तहत कई क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं,
- भू-आधार (Unique Identification Number), प्रत्येक भूमि पार्सल को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जा रही है।
- कैडेस्ट्रल नक्शे का डिजिटलीकरण, सर्वेक्षण और डिजिटल रूपांतरण के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड अधिक सटीक और समय से हो रहे हैं।
- कृषक रजिस्ट्री का निर्माण, किसानों के लिए बैंकिंग सेवाएं, ऋण, और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
शहरी क्षेत्रों में ईज ऑफ लिविंग पर फोकस
शहरी क्षेत्रों में डिजिटलीकरण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है,
- जीआईएस मैपिंग, भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए उपयोग, जिससे मास्टर प्लान तैयार करने और शहरी नियोजन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है।
- सुविधाजनक भूमि रजिस्ट्री, ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नागरिकों को रजिस्ट्री में सरलता और सुविधा मिल रही है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने क्या कहा?
“केंद्र सरकार द्वारा राज्य में भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण प्रयासों की सराहना और प्रोत्साहन राशि प्राप्त होना उत्साहवर्धक है। यह परियोजना नागरिकों को सशक्त बनाने और राज्य को विकास की नई दिशा देने का काम करेगी।”
लाभ और भविष्य की संभावनाएं
- किसानों को फायदा, डिजिटल रिकॉर्ड से बैंकिंग सेवाओं और ऋण में आसानी होगी।
- शहरी विकास में सुधार, जीआईएस आधारित रिकॉर्ड से शहरी योजनाएं अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेंगी।
- सभी नागरिकों के लिए सरलता, ऑनलाइन प्रक्रिया से सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठाना अब अधिक सहज हो जाएगा।
ये भी पढ़ें Chhattisgarh’s New Anti-Naxal Policy: नक्सलवाद उन्मूलन की ओर मजबूत कदम!
छत्तीसगढ़ की उपलब्धि का महत्व
यह परियोजना छत्तीसगढ़ को डिजिटल इंडिया के सपने की ओर एक कदम आगे ले जा रही है। भूमि रिकॉर्ड की पारदर्शिता और सटीकता न केवल राज्य के विकास को गति देगी, बल्कि नागरिकों के जीवन को भी सरल बनाएगी।
