Delhi Election: दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया है और आम आदमी पार्टी (AAP) को सत्ता से बाहर कर दिया है। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कब और कैसे होगी। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो दिल्ली की विशिष्ट संवैधानिक स्थिति को दर्शाती है।
राष्ट्रपति की मंजूरी क्यों आवश्यक है?
दिल्ली, पूर्ण राज्य न होकर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें एक निर्वाचित विधानसभा और मुख्यमंत्री होता है। हालांकि, अन्य राज्यों के विपरीत, दिल्ली सरकार के कुछ अधिकार सीमित होते हैं, और महत्वपूर्ण फैसलों में उपराज्यपाल (LG) की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
किस अनुच्छेद के तहत होती है नियुक्ति?
संविधान के अनुच्छेद 239AA के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि, यह प्रक्रिया उपराज्यपाल की सिफारिश पर होती है। जब कोई पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश करती है, तो उपराज्यपाल इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, जो इसे औपचारिक रूप से मंजूरी देते हैं। यही कारण है कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि उपराज्यपाल द्वारा।
कैसे होती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति?
मुख्यमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार होती है,
- बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी का निर्णय – जिस पार्टी को विधानसभा में बहुमत मिलता है, वह अपने विधायक दल की बैठक बुलाकर मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार का चयन करती है।
- उपराज्यपाल को पत्र भेजना – पार्टी द्वारा चुने गए उम्मीदवार का नाम उपराज्यपाल को भेजा जाता है।
- राष्ट्रपति की मंजूरी – उपराज्यपाल इस सिफारिश को राष्ट्रपति को भेजते हैं, जो औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री की नियुक्ति को स्वीकृति देते हैं।
- शपथ ग्रहण समारोह – राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाता है।
शपथ ग्रहण समारोह
सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित हो सकते हैं। हालांकि, उनकी अमेरिका यात्रा को ध्यान में रखते हुए, शपथ ग्रहण समारोह 15 फरवरी के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस मौके पर क्या रणनीति अपनाती है और शपथ ग्रहण समारोह को कितना भव्य बनाती है।
बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री चयन
दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन बीजेपी जातीय, राजनीतिक और प्रशासनिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए किसी चौंकाने वाले चेहरे को आगे कर सकती है। पार्टी अपने परंपरागत वोट बैंक—पंजाबी, बनिया, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले वर्ग और अन्य समुदायों को साधने का प्रयास करेगी।
बीजेपी ने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में सात सीटें जीती हैं, जो यह दर्शाता है कि जनता ने उन पर भरोसा जताया है। ऐसे में पार्टी का फोकस एक ऐसे नेता को आगे लाने पर होगा, जो संगठन और प्रशासन में संतुलन बना सके।
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दिल्ली राजनीतिक तस्वीर का नया अध्याय
इस चुनाव के नतीजों ने दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। बीजेपी, जो पिछले कई वर्षों से दिल्ली में सत्ता से बाहर थी, अब एक मजबूत सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। हालांकि, दिल्ली की शासन व्यवस्था की सीमाओं को देखते हुए यह देखना दिलचस्प होगा कि नया मुख्यमंत्री कैसे अपनी भूमिका निभाता है और केंद्र सरकार के साथ तालमेल बिठाकर दिल्ली के विकास को गति देता है।
