Chhattisgarh Cabinet’s Meeting: छत्तीसगढ़ सरकार ने 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनका राज्य के विकास, युवाओं के लिए रोजगार और खेलों को बढ़ावा देने पर खासा असर पड़ेगा। कैबिनेट के इन फैसलों में वाहन खरीद पर राहत, पुलिस भर्ती में अनुसूचित जनजाति वर्ग को विशेष छूट, विधायकों के वेतन में संशोधन, डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन, और खेलों के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान किया गया है।
वाहन खरीदने वालों को मिली 50% रोड टैक्स छूट
राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले ऑटो एक्सपो के दौरान लाइफ टाइम रोड टैक्स पर 50 प्रतिशत की छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। यह छूट वाहन खरीदने वालों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी। इस फैसले से न केवल ग्राहकों को वित्तीय राहत मिलेगी, बल्कि इससे राज्य में वाहनों की बिक्री में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। सरकार ने प्रदेश के सभी डीलरों को इस सुविधा का लाभ वाहन खरीदने वालों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए पुलिस भर्ती में छूट
छत्तीसगढ़ पुलिस में 2024 में होने वाली भर्ती के लिए अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के युवाओं को ऊंचाई और सीने के मापदंडों में एक बार की छूट देने का ऐलान किया गया है। इस छूट के तहत, सूबेदार, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर के पदों के लिए 163 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 78 सेंटीमीटर (फुलाए बिना) और 83 सेंटीमीटर (फुलाकर) की छाती का माप तय था। लेकिन अब केवल एक बार के लिए इस मापदंड में छूट दी जाएगी। इससे इन युवाओं को पुलिस सेवा में भर्ती के अवसर मिलेंगे, जिससे उनके भविष्य के रास्ते खोलेंगे।
विधायकों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन
छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप को भी अनुमोदित किया गया है। इस संशोधन से विधायकों के आर्थिक भत्तों और पेंशन में सुधार होगा, जिससे उन्हें अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए मदद मिलेगी। इस कदम से राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से एमओयू
राज्य में डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने और दुग्ध संकलन तथा प्रसंस्करण में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया है। यह पहल छत्तीसगढ़ के दुग्ध महासंघ की प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाएगी, और किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा। नए तकनीकी उपकरणों और प्रक्रियाओं के जरिए दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार होगा।
खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं
खेलों के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने खेल क्लबों को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता देने, और पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने का भी निर्णय लिया गया है।
राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में राज्य के खिलाड़ियों को 100% यात्रा व्यय और खेल उपकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और वे उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित होंगे।
छत्तीसगढ़ में विकास की नई दिशा
छत्तीसगढ़ सरकार के ये फैसले राज्य के हर क्षेत्र में सुधार की दिशा में अहम कदम हैं। वाहन खरीदी, पुलिस भर्ती, विधायकों के वेतन, डेयरी उद्योग, और खेलों के क्षेत्र में सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वे न केवल आर्थिक उन्नति की ओर ले जाएंगे, बल्कि युवाओं और खिलाड़ियों के लिए नए अवसर भी खोलेंगे। इन योजनाओं से राज्य में सामाजिक और आर्थिक विकास की नई लहर आएगी, और छत्तीसगढ़ विकास की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ाएगा।
