Chhattisgarh’s Industrial Policy 2024-30:1 नवंबर 2024 से छत्तीसगढ़ में लागू होने वाली नई औद्योगिक नीति राज्य के औद्योगिक विकास में नया मोड़ लाने के लिए तैयार है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी और राज्य को एक औद्योगिक हब बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। प्रदेश में अब तक पांच औद्योगिक नीतियां लागू की जा चुकी हैं, जिनका उद्देश्य राज्य के औद्योगिक ढांचे को मजबूत करना रहा है। इस नई नीति के तहत छत्तीसगढ़ को विशेष रूप से निवेश और रोजगार के अवसरों के लिए प्रेरित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का दृष्टिकोण
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नई नीति को रोजगार परक और विजन-2047 के अनुरूप तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ को देश के केंद्रीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण यह नीति राज्य को “हेल्थ हब” बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत जगदलपुर के पास लगभग 118 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिससे न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि स्थानीय रोजगार सृजन में भी वृद्धि होगी।
नवीन औद्योगिक नीति के मुख्य प्रावधान
नई औद्योगिक नीति में कई आकर्षक प्रोत्साहन और विशेष योजनाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है। प्रमुख प्रोत्साहनों में ब्याज अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट, परियोजना लागत पूंजी अनुदान आदि शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने विशेष ध्यान स्थानीय युवाओं को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने पर दिया है।
उद्यमियों को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन
इस नीति में राज्य के युवाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमियों और विशेष रूप से अग्निवीरों, नक्सल प्रभावित परिवारों और तृतीय लिंग के उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। इन वर्गों को रोजगार सृजन के अवसर देने और उनके उद्यमों को स्थापित करने में मदद करने के लिए सरकार विशेष अनुदान और छूट प्रदान करेगी।
सेवा क्षेत्र और नवीन उद्योगों को प्रोत्साहन
नई औद्योगिक नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र के तहत एमएसएमई सेवा उद्यम और वृहद सेवा उद्यमों के लिए अलग से प्रोत्साहन पैकेज दिया गया है। इसमें स्वास्थ्य, पर्यटन, मनोरंजन, इंजीनियरिंग सेवाएं, और आईटी जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इसके अलावा, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, कृषि प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, और डाटा सेंटर जैसे नए और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए भी विशेष पैकेज का प्रस्ताव किया गया है।
निवेश के लिए आगामी योजनाएं
2024 में आयोजित स्टेक होल्डर कनेक्ट वर्कशॉप में 32,225 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें आईटी, एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, एथेनॉल, और बायो गैस जैसे क्षेत्र प्रमुख हैं। इससे छत्तीसगढ़ के औद्योगिक परिदृश्य में बड़ी तेजी आने की उम्मीद है।
नवीन औद्योगिक नीति 2024-30 का भविष्य
इस नीति के माध्यम से राज्य के आर्थिक और सामाजिक उत्थान को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि औद्योगिक क्षेत्र में कम से कम सरकारी हस्तक्षेप हो और अधिकांश कार्य ऑनलाइन माध्यम से सुलभ हों, जिससे उद्यमियों को आसानी से उद्योग स्थापित करने में मदद मिल सके।
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नई औद्योगिक नीति न केवल छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को गति देगी, बल्कि यह राज्य को देशभर में एक प्रमुख निवेश और रोजगार केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी।
