Health and Fitness Influencer: सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह के हेल्थ और फिटनेस संबंधी टिप्स आजकल आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन उनके दिए टिप्स कितने सही और कारगर है ये कहना मुश्किल होता है। इसके लिए अलावा कई बार ये टिप्स मुश्किल में भी डाल देते हैं। इसी को लेकर उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता कार्य विभाग (Department of Consumer affairs) ने हेल्थ और फिटनेस क्षेत्र से जुड़े सेलिब्रिटिज, इनफ्लुएंसर और वर्चुअल इनफ्लुएंसर के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।
एक्स्पर्ट और सर्टिफाइड लोग दी दें जानकारी
इस गाइडलाइन की जरिए झूठ फैलाने वाले विज्ञापनों, निराधार दावों हेल्थ व फिटनेस के क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी लाया जाएगा। गाइडलाइन के तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों से सर्टिफाइड डॉक्टर्स और हेल्थ व फिटनेस एक्सपर्ट्स को जानकारी शेयर करते समय, प्रोडक्ट या सेवाओं को बढ़ावा देने या हेल्थ संबंधी कोई भी दावा करते समय यह बताना होगा कि वे प्रमाणित स्वास्थ्य/फिटनेस विशेषज्ञ और चिकित्सा बिजनेस में आते हैं।
देना होगा डिस्क्लेमर
हेल्थ एक्सपर्ट या हेल्दी बिजनेस के रूप में प्रस्तुत करने वाली सेलिब्रिटिज, इनफ्लुएंसर और वर्चुअल इनफ्लुएंसर को हेल्थ संबंधी कोई भी जानकारी शेयर करते समय, उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देते समय या कोई स्वास्थ्य संबंधी दावे करते समय स्पष्ट डिस्क्लेमर देना जरूरी होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि देखने वाले यह समझें कि उनकी पुष्टि को प्रोफेशनल चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाए।
यह डिस्क्लोजर या डिस्क्लेमर तब जरूरी होगा। जब खाद्य पदार्थों और न्यूट्रास्यूटिकल्स से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ, बीमारी की रोकथाम, उपचार या इलाज, चिकित्सा स्थितियों, स्वास्थ्य लाभ के तरीकों या प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने आदि जैसे विषयों पर बात या दावा किया जा रहा हो।
गाइडलाइन नहीं मानने पर देना होगा जुर्माना
डीओसीए सक्रिय रूप से इन दिशानिर्देशों की निगरानी करेगा। नियम को नहीं मानने पर उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और एक निष्पक्ष और पारदर्शी बाजार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है, विशेष रूप से तेजी से बढ़ रहे प्रभावशाली डिजिटल क्षेत्र में यह काफी महत्वपूर्ण है। यह दिशा निर्देश उद्योग को मजबूत करने के साथ ही उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है।
