RCPLWEA: छत्तीसगढ़ के दूरस्थ, वनवासी और नक्सल प्रभावित अंचलों में अब सड़कें विकास, विश्वास और शांति का रास्ता तय करेंगी। भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों (Left Wing Extremism Affected Areas) में ग्रामीण संपर्क बढ़ाने के लिए “आरसीपीएलडब्ल्यूईए (RCPLWEA)” प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ को ₹195 करोड़ की केंद्रीय सहायता राशि स्वीकृत की है।
यह राशि वर्ष 2025-26 के लिए मंजूर किया गया है, जिसका इस्तेमाल नए पक्के (हर मौसम में चलने वाले) रास्ते बनाने, पुराने रास्तों को मजबूत करने, पुल बनाने और पानी की निकासी के लिए जरूरी ढांचे बनाने में किया जाएगा।
किन जिलों को मिलेगा लाभ?
इस राशि का लाभ छत्तीसगढ़ के दस जिलों को मिलेगा,
- दंतेवाड़ा
- बीजापुर
- सुकमा
- नारायणपुर
- कांकेर
- बस्तर
- राजनांदगांव
- बलरामपुर
- कोंडागांव
- जशपुर
यह संरचनाएं बस्तियों को ब्लॉक मुख्यालयों, बाजारों, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ेंगी, जिससे शासन की पहुंच, सामाजिक गतिविधियों और आर्थिक विकास को नया बल मिलेगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जताया आभार
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताते हुए कहा,
“यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ के वंचित और दुर्गम अंचलों के लिए विकास, विश्वास और स्थायी शांति की सशक्त आधारशिला बनेगी। हमारी सरकार इस निधि का उपयोग पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ करेगी।”
फंडिंग कैसे मिलेगी?
₹195 करोड़ में से ₹190.6125 करोड़ कार्यक्रम निधि, ₹4.3875 करोड़ प्रशासनिक खर्च के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि को “स्पर्श” मॉडल (Single Nodal Agency – SPARSH) के माध्यम से जारी किया गया है, जो कि वित्त मंत्रालय की “जस्ट-इन-टाइम” फंडिंग प्रणाली का हिस्सा है।
प्रशासनिक निधि से होंगे ये काम
- योजना की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन (M&E)
- तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण
- डेटा प्रबंधन (MIS प्लेटफॉर्म)
पुरानी परियोजनाएं भी समायोजित
इस राशि में पुरानी योजनाओं का समायोजन भी किया गया है,
- बैच-I (2019–20) से ₹56.82 करोड़
- बैच-I (2022–23) से ₹133.79 करोड़
इस समायोजन के बाद बैच-I (2022–23) के लिए ₹217.39 करोड़ की राशि आगामी रिलीज़ के लिए शेष है।
फंड के उपयोग के लिए शर्तें
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि,
- राशि का उपयोग योजना दिशानिर्देशों के अनुसार शीघ्र और प्रभावी रूप से किया जाए।
- योजना पूरी होने के बाद बची हुई राशि को भारत सरकार को लौटाना अनिवार्य होगा।
यह निर्णय सिर्फ कागज़ी नहीं, जमीनी बदलाव का वाहक बनेगा। संपर्क सुविधाएं न केवल ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाएंगी, बल्कि शासन की योजनाओं की पहुंच, शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोज़गार तक लोगों की भागीदारी को सशक्त करेंगी।
Positive सार
इस सहायता से छत्तीसगढ़ के वे इलाके जो दशकों से विकास की मुख्यधारा से कटे हुए थे, अब सड़क के ज़रिए राष्ट्रीय धारा से जुड़ेंगे। यह केवल कनेक्टिविटी नहीं, बल्कि एक नए विश्वास और स्थिर भविष्य की नींव है।
