Govt. Schemes in CG: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर बस्तर के दूरस्थ और पहुँचविहीन ग्रामीण इलाकों के समग्र विकास के लिए नियद नेल्लानार योजना की शुरुआत की गई। यह योजना उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर केंद्रित है, जहां अब तक मूलभूत सेवाएं भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं। योजना के अंतर्गत, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर स्वास्थ्य जांच कर रही है और विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर रही है।
सुकमा में विशेष स्वास्थ्य शिविर
सुकमा जिले में इस योजना के तहत जनजातीय और दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अधिकारी इन कार्यों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। योजना का लक्ष्य है कि अंतिम छोर के ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए।
दुर्गम क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की पहल
सुकमा जिले के बोरगुड़ा गांव, जो कि पोंगाभेज्जी पंचायत के अंतर्गत आता है, में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पगडंडी के सहारे पैदल चलकर पहुंच बनाई। यहां पेड़ की छांव के नीचे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बोरगुड़ा, जो जिला मुख्यालय से 45 किमी दूर स्थित है, में यह शिविर स्वास्थ्य सेवाओं को गांव के लोगों के द्वार तक लाने का एक अद्भुत उदाहरण है।
100 दिवसीय पहचान एवं उपचार अभियान
निक्षय निरामया छत्तीसगढ़ अभियान के तहत बोरगुड़ा में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने समुदाय के 45 लोगों की स्वास्थ्य जांच की और टीबी, मलेरिया, कुष्ठ, मधुमेह, और रक्तचाप जैसी बीमारियों की स्क्रीनिंग की। 10 क्षय रोग संदिग्ध व्यक्तियों के बलगम के नमूने लेकर जांच के लिए जिला क्षय उन्मूलन केंद्र भेजे गए।
स्वास्थ्य जागरूकता और उपचार का प्रभाव
शिविर में 127 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाएं वितरित की गईं। साथ ही, ग्रामीणों को टीबी से बचने की शपथ दिलाई गई और उन्हें साँप-बिच्छू से सावधानी बरतने, मच्छरदानी का उपयोग करने, स्वच्छता बनाए रखने और पानी को छानकर पीने की सलाह दी गई।
ये भी पढ़ें Niyad Nella Naar Yojna: दूरस्थ गांवों तक बैंकिंग सुविधा की नई राह!
स्वास्थ्य सेवाओं का नया अध्याय
नियद नेल्लानार योजना छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने यह दिखा दिया है कि हर नागरिक तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना उसकी प्राथमिकता है।
