E-Bus Service: छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम हो रहा है। इसी कड़ी में एक और अहम फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के चार शहरों में (E-Bus Service) शुरु करने का फैसला किया है।
कहां मिलेगी E-Bus Service?
अभी ई-बस सर्विस की यह सेवा प्रदेश के चार प्रमुख शहरों, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में शुरु की जा रही है। प्रदेश सरकार की यह योजना प्रधानमंत्री ई-बस सेवा स्कीम के अंतर्गत शुरु की जा रही है। ई-बस सर्विस के तहत इन चारों शहरों में अभी कुल 240 ई-बसें चलेंगी। ई-बस सर्विस ना सिर्फ प्रदेश की जनता के लिए आवागमन को सुगम बनाएगी, बल्की इससे ई-ट्रांसपोर्टेशन को भी बढ़ावा देगी। साथ ही कार्बन के उत्सर्जन को कम करने और और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में भी मददगार साबित होगी।
योजना को मिली करोड़ों की मंजूरी
इस योजना के लिए कुल 67.40 करोड़ रुपए की राशी स्वीकृत हुई है। इस राशी को बस डिपो और बीटीएम पॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाएगा। इस योजना क लिए स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी (SUDA) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। वहीं जिलों में योजना के क्रियांवयन के लिए अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी मेन एजेंसी रहेगी। स्विकृत राशी में रायपुर को 27.23 करोड़, दुर्ग-भिलाई के लिए 17.75 करोड़, बिलासपुर के लिए 11.45 करोड़ और कोरबा के लिए 10. 97 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।
किन शहरों में कितनी ई-बसें?
ई-बस सर्विस के तहत शहरों को आबादी के अनुसार ई बसों का वितरण किया गया है। जिन शहरों में जनसंख्या ज्यादा है उन्हें ज्यादा बसें दी गई हैं, वहीं कम पॉपुलेशन वाले शहरो को कम बसें दी गई है। इस प्रकार 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों को 150 बसें। 10-20 लाख आबादी वाले शहरों को 100 बसें। 5-10 लाख जनसंख्या वाले शहरों को 100 बसें और 5 लाख से कम पॉपुलेशन वाले शहरों को 50 बसें मिलेगी। इस तरह से रायपुर को 100, दुर्ग-भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 जिनमें 35 मीडियम और 15 मिनी बस होगीं और कोरबा को 20 मीडियम और 20 मिनी समेत 40 ई-बसें मिलेंगी।
