Chhattisgarh Cabinet Decisions:छत्तीसगढ़ की नई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुआई में एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जो राज्य के उन कलाकारों और साहित्यकारों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आया है जो अब तक संघर्ष की ज़िंदगी जी रहे थे। अब तक जहां इन्हें मात्र ₹2000 महीना पेंशन मिलती थी, वहीं अब यह राशि बढ़ाकर ₹5000 कर दी गई है।
यह योजना साल 1986 से चल रही है, लेकिन 12 सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ था। इस संशोधन से अब 162 कलाकारों को सालाना ₹60,000 की आर्थिक मदद मिलेगी। राज्य सरकार इस योजना पर कुल ₹97.20 लाख खर्च करेगी, जो पहले ₹38.88 लाख था। यानि राज्य पर सालाना ₹58.32 लाख का अतिरिक्त भार आएगा – लेकिन यह भार नहीं, एक सम्मान है।
मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन पर उतारते हुए सरकार ने “मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान” लॉन्च किया है। इस योजना के अंतर्गत स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने, शिक्षक-अभिभावक के तालमेल को मजबूत करने और छात्रों की पढ़ाई के स्तर को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा।
मुख्य बिंदु:
- स्कूलों का सामाजिक ऑडिट और ग्रेडिंग
- कमजोर स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग
- मॉडल स्कूल विज़िट्स से शिक्षकों की ट्रेनिंग
- एक्टिव पैरेंट्स मीटिंग (PTM) और स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग
युवाओं को मिलेगा रोजगार का बड़ा मौका
राज्य की औद्योगिक नीति 2024-30 में कई बदलाव किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और रोजगार के अवसर बढ़ें। अब नई कंपनियों को सिर्फ इस आधार पर लाभ मिलेगा कि वे छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी देंगी।
- हाइटेक खेती, हाइड्रोपोनिक और ऐयरोपोनिक जैसी टेक्नोलॉजी का प्रमोशन
- खेल और स्किल ट्रेनिंग सेंटर, युवाओं के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग
- निजी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन
- ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर की मंजूरी हर ब्लॉक में
- बस्तर और सरगुजा में होटल और रिसॉर्ट निर्माण के लिए निवेश आसान
- कपड़ा उद्योग को 200% तक प्रोत्साहन
- लॉजिस्टिक हब और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का विकास
शिक्षा-सेवा क्षेत्रों को मिलेगा स्पेशल सपोर्ट
राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों की परिभाषा को विस्तार दिया है, जिससे वे अधिक योजनाओं का लाभ उठा सकें। साथ ही “Ease of Living” के तहत स्कूल और मिनी मॉल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को थ्रस्ट सेक्टर की तरह प्रमोट किया जाएगा, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
Positive सार
छत्तीसगढ़ सरकार की यह कैबिनेट मीटिंग सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं थी, बल्कि यह लोगों के जीवन में सुधार की एक ठोस शुरुआत है। चाहे कलाकार हों, छात्र, किसान, युवा या दिव्यांगजन — हर वर्ग को कुछ न कुछ नया मिला है। यह दिखाता है कि नीति अगर जमीन से जुड़ी हो, तो उसका असर सीधे लोगों के जीवन में नजर आता है।
