भारत सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए RBI के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाएं हैं। इनमें समावेशी विकास का लक्ष्य हमेशा से शामिल था। Financial Inclusion की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने अपने दो नए महत्वाकांक्षी schemes को लॉच किया है। जिसका उद्देश्य देश में निवेश के दायरे का विस्तार और देश के छोटे निवेशकों को Government Securities में इन्वेस्टमेंट का सरल और सुरक्षित माध्यम उपलब्ध कराना है।
RBI की दो ग्राहक हितैषी योजनाओं की शुरूआत
पीएम मोदी ने Video Conferencing के जरिए दो योजनाओं का शुभारंभ किया। जिनमें ‘RBI Retail Direct Scheme’ और Reserve Bank- Integrated Ombudsman Scheme शामिल हैं। पीएम मोदी ने इन योजनाओं को लॉच करते हुए कहा कि इससे देश को काफी फायदा होगा। देश का हर व्यक्ति भारतीय संपदा के निर्माण में सीधा निवेश करेगा। इन Schemes से देश के हर व्यक्ति को अच्छे रिटर्न का भरोसा और सरकार को Infrastructure के लिए जरूरी संसाधन मिलेगा। जिसमें देश के हर व्यक्ति का योगदान होगा और देश का आखिरी व्यक्ति भी इस योजना का हिस्सा होगा।
क्या है ‘RBI Retail Direct Scheme’ ?
इस स्कीम के जरिए रिटेल इन्वेस्टर्स Government Securities में निवेश कर पाएंगे। इन निवेश में पहले केवल कुछ चुने हुए निवेशक जैसे कि बैंक और संस्था ही निवेश कर पाते थे। सरकार का यह मानना है कि इससे Government Securities में रिटेल participation बढ़ेगा।
‘RBI Retail Direct Scheme’ के फायदे
– रिटेल इन्वेस्टर्स फ्री में गिल्ट अकाउंट (गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट) खोल सकेंगे। गिल्ट अकाउंट यानी कि जिस तरह से शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट होता है उसी तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड करने के लिए गिल्ट अकाउंट ओपन करना होगा। इस अकाउंट को आरबीआई मैनेज करेगा और इसे ऑनलाइन मैनेज किया जा सकेगा।
– इन्वेस्टर्स प्राइमरी ऑक्सन में पार्टीसिपेट कर सकेंगे।
– सेंट्रल बैंक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल सकेगा।
– इन अकउंट्स को इन्वेस्टर्स फ्री में खोल पाएंगे।
– सरकार इन निवेश की पूरी जिम्मेदारी लेगा और यह 100 फीसदी सुरक्षित होगा।
– एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार छोटे निवेशकों को प्रेरित करना चाहती है तो जाहिर सी बात है कि कम पैसों में भी निवेश हो सकेगा।
– छोटे निवेशकों के लिए डिजीटल माध्यम पर government security को खरीदना बेचना आसान होगा।
कहां-कहां हो सकेगा निवेश?
– इसे भारत सरकार की सिक्योरिटीज में निवेश कर पाएंगे यानी कि एक साल से ज्यादा समय के गवर्नमेंट पेपर बिल।
– भारत सरकार के ट्रेजरी बिल्स में इसका निवेश हो सकेगा। एक साल से कम वक्त का गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल होता है।
– सोवरिन गोल्ड बॉन्डस (SBG) भी इसका निवेश किया जा सकेगा। यह सोने की कीमत पर जारी होते हैं लेकिन फिजीकली निवेशक को सोना नहीं मिलता है। इसे आरबीआई हर महीने जारी करता है।
– स्टेट डेवलपमेंट लोन्स इसका निवेश होता है जो कि राज्य सरकार राज्य में विकास कार्यों के लिए जारी करती है।
क्या होता है government security?
भारत सरकार और राज्य की सरकारें ऐसे डॉक्यूमेंट्स जारी करती है, जिन पर वो बाजार से कर्ज लेती है। इसे ही government security कहा जाता है। यह एक सरकारी कागज होता है जिसकी गारंटी सरकार लेती है।
क्या है Reserve Bank- Integrated Ombudsman Scheme?
एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य बैंकों की शिकायतों का निवारण और उनका त्वरित समाधान करना है। इस स्कीम की थीम एक देश-एक लोकपाल (One Nation-One Ombudsman) रखी गई है। इसके तहत अब ग्राहकों को बैंकों और वित्तीय मामलों से संबंधित शिकायतों को एक ही पोर्टल पर एक ई-मेल के जरिए कर पाएंगे। इन शिकायतों से संबंधित जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने और उनकी निगरानी की व्यवस्था भी की गई है।
एक मजबूत देश का निर्माण तभी होता है जब उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। निश्चित ही केंद्र सरकार की वत्तीय सामावेशन की यह योजनाएं देश के अंतिम कोने पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचेगी और भारत के विकास के पहिए को मजबूती प्रदान करेगी।
