Raigarh Digital Panchayat: रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने पंचायत शासन को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। जिले की सभी 549 ग्राम पंचायतों में अब टैक्स और शुल्क का भुगतान डिजिटल माध्यम, खासकर UPI के ज़रिए किया जा रहा है। ग्रामीण अब प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जलकर और स्वच्छता कर जैसे भुगतान अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन करके सीधे पंचायत खाते में जमा कर रहे हैं।
डिजीटल प्रणाली की सफलता
यह पहल छत्तीसगढ़ सरकार की “Digital India” सोच को धरातल पर उतारने का एक बेहतरीन उदाहरण बन गई है। पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए QR कोड ने टैक्स वसूली को न केवल पारदर्शी बनाया, बल्कि पंचायतों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में टैक्स कलेक्शन में 117% तक का इजाफा दर्ज किया गया, जो इस डिजिटल प्रणाली की सफलता को दर्शाता है।
आदिवासी बहुल क्षेत्र
रायगढ़ जिले के सात में से पाँच ब्लॉक आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, जहाँ यह प्रणाली विशेष रूप से प्रभावशाली रही है। खास बात यह है कि 330 पीवीटीजी बिरहोर परिवारों ने भी इस डिजिटल प्रणाली को अपनाकर टैक्स भुगतान शुरू किया है, जिससे डिजिटल समावेशन की दिशा में एक नया मील का पत्थर स्थापित हुआ है।
ग्राम सभा की भागीदारी
ग्राम सभाओं में भी इस पहल के बाद ग्रामीणों की भागीदारी में बढ़ोतरी देखी गई है। तीन पंचायतों के विश्लेषण में पाया गया कि ग्राम सभा में उपस्थिति 57% तक बढ़ गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल माध्यम ने न केवल भुगतान को आसान बनाया, बल्कि ग्रामीणों की पंचायत व्यवस्था में रुचि भी बढ़ाई है।
महिला स्व-सहायता समूहों और बीसी सखियों के माध्यम से किए गए लेन-देन में भी लगातार वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹3969.30 लाख का डिजिटल लेन-देन हुआ था, जो 2025 के फरवरी अंत तक बढ़कर ₹4650.80 लाख तक पहुँच चुका है।
इस प्रणाली से ग्राम पंचायतों के अकाउंटिंग सिस्टम, ऑडिट प्रक्रिया और बहीखातों का मिलान बेहद आसान हो गया है। हर लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड होने से वित्तीय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बन गई है।
डिजिटल टैक्स वसूली पहल
जिला पंचायत के CEO श्री जितेन्द्र यादव ने बताया कि वित्त मंत्री ओ पी चौधरी और पूर्व कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में इस परियोजना की नींव रखी गई। वर्तमान में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के नेतृत्व में शत-प्रतिशत पंचायतों में डिजिटल टैक्स वसूली की दिशा में काम किया जा रहा है।
रायगढ़ जिले की यह पहल पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है, जो दर्शाता है कि तकनीक का सही उपयोग ग्राम शासन को कैसे सशक्त बना सकता है।
