Industrial Policy Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के नेतृत्व में नई औद्योगिक नीति 2024-2030 लागू की गई है। इसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। प्रदेश में एक बेहतर औद्योगिक माहौल तैयार हो रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं।
कोरबा से निकली नई दिशा
कोरबा जिले के ग्राम कोहड़िया (चारपारा) में जन्मे श्री लखनलाल देवांगन अब प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री हैं। उनका सफर एक पार्षद से लेकर कैबिनेट मंत्री तक का रहा है, जिसमें अनुभव और संघर्ष दोनों शामिल हैं। उन्होंने नई औद्योगिक नीति को ज़मीन पर उतारकर निवेशकों का भरोसा जीता है।
निवेशकों की पहली पसंद छत्तीसगढ़
नई नीति के तहत दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में इन्वेस्टर कनेक्ट मीटिंग्स आयोजित की गईं, जिनमें देश-विदेश के बड़े निवेशकों ने रुचि दिखाई। सिर्फ बेंगलुरु मीट में ही 3700 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, जो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, ग्रीन फ्यूल और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश करेंगे।
सिंगल विंडो सिस्टम 2.0
नए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से निवेशकों को सभी विभागों से अनुमति एक ही पोर्टल से मिल जाएगी। यह प्रक्रिया पहले से तेज और पारदर्शी हो गई है। इससे छोटे और मझोले उद्योगों को काफी राहत मिली है।
व्यापार की रफ्तार
प्रदेश में बीते साल भर में किसानों के खाते में 52,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। धान खरीदी खत्म होते ही हफ्ते भर में किसानों को भुगतान हो गया, जिससे बाजार में पैसा घूम रहा है और अर्थव्यवस्था में नई जान आई है। ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की रिकॉर्ड बिक्री इसका प्रमाण है।
लोकल कंपनियां और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
इंडस्ट्रीज विभाग और NSE के सहयोग से जुलाई में एक बड़ा सेमिनार हुआ, जिसमें स्थानीय कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट होने का तरीका बताया गया। इससे उन्हें निवेश पाने और अपने बिज़नेस को स्केल करने में मदद मिलेगी।
श्रमिकों की जिंदगी में आ रहा बदलाव
श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मुताबिक सरकार की मंशा है कि “मजदूर का बच्चा मजदूर न रहे”। श्रम विभाग के तहत तीनों बोर्ड (भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार, संगठित कर्मकार सुरक्षा मंडल, श्रम कल्याण मंडल) योजनाओं को जमीन पर उतार रहे हैं। अब तक 500 करोड़ रुपये डीबीटी के ज़रिए श्रमिकों के खातों में सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं।
बदल रहा छत्तीसगढ़
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य दोनों जगह एक जैसी सरकार होने से डबल इंजन की ताकत मिल रही है। वहीं प्रदेश में नगरीय और पंचायत स्तर पर भी वही सरकार होने से ट्रिपल इंजन की ताकत प्रदेश को नई ऊंचाई दे रही है।
उद्योग बिना श्रमिकों के नहीं चल सकते और श्रमिकों को भी आगे बढ़ाने के लिए सही दिशा और सुरक्षा ज़रूरी है। इसी सोच के साथ वे दोनों विभागों की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं।
