Chhattisgarh Industrial Policy 2024-30: छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर 2024 से नई औद्योगिक नीति 2024-30 लागू की है, जो 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। यह नीति राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति देने, रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि का आधार तैयार करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
नई औद्योगिक नीति का विजन और उद्देश्य
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस नीति को “विकसित भारत – 2047” के विजन के अनुरूप तैयार किया है। राज्य को “हेल्थ हब” बनाने और युवाओं को कौशलयुक्त रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन, प्रशिक्षण अनुदान और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
मुख्य प्रावधान
- ब्याज अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति।
- दिव्यांग, नक्सल प्रभावित, महिला उद्यमियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए विशेष प्रोत्साहन।
- औद्योगिक इकाइयों को सेल्फ-सर्टिफिकेशन के माध्यम से प्रक्रियाएं आसान बनाई गई हैं।
सेवा क्षेत्र का विस्तार
- एमएसएमई सेवा उद्यम और वृहद सेवा उद्यमों को पृथक प्रोत्साहन।
- आईटी, एआई, डेटा सेंटर और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों में विशेष पैकेज।
विशिष्ट वर्गों के लिए प्रावधान
- अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को 1 रुपये प्रति एकड़ भूमि।
- आत्मसमर्पित नक्सलियों, तृतीय लिंग और कमजोर वर्ग के लिए अतिरिक्त सुविधाएं।
नवा रायपुर में निवेश के नए अवसर
4 दिसंबर 2024 को आयोजित स्टेक होल्डर कनेक्ट वर्कशॉप के दौरान 32,225 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी। यह निवेश आईटी, एथेनॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में होगा।
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उम्मीदों का नया युग
राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 5 लाख औपचारिक रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 ने छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध और औद्योगिक रूप से मजबूत राज्य बनाने की नींव रखी है।
