CG Budget 2026-27: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने अपने कार्यकाल का तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। ‘ज्ञान’ और ‘गति’ के बाद इस बार की थीम ‘संकल्प’ रखी गई है, जो राज्य के सर्वांगीण विकास का एक रोडमैप है। रोचक तथ्य यह है कि राज्य गठन के समय मात्र 5 हजार करोड़ से शुरू हुआ छत्तीसगढ़ का बजट अब 35 गुना बढ़ चुका है।
क्या है ‘संकल्प’ थीम का असली मतलब?
वित्त मंत्री ने ‘संकल्प’ को सात महत्वपूर्ण स्तंभों में विभाजित किया है, जो राज्य की भविष्य की दिशा तय करेंगे,
- S (Inclusive Development)- समाज के हर वर्ग का समावेशी विकास।
- A (Infrastructure)- आधुनिक अधोसंरचना का निर्माण।
- N (Investment)- नए निवेश को प्रोत्साहन।
- K (Skilled Human Resources)- युवाओं को कौशल विकास से जोड़ना।
- A (Antyodaya)- कतार के अंतिम व्यक्ति का उत्थान।
- L (Livelihood)- आजीविका के नए साधनों का सृजन।
- P (Policy to Results)- नीतियों को केवल कागजों तक सीमित न रखकर परिणाम तक पहुँचाना।
किसान और ग्रामीण विकास
बजट का एक बड़ा हिस्सा कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्पित है। सरकार ने ‘कृषक उन्नति योजना’ के लिए 10,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया है। इसके अलावा,
- खेती की लागत कम करने के लिए बिजली पंपों पर सब्सिडी हेतु 5,500 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- गन्ना किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए 60 करोड़ का बोनस बजट में शामिल है।
- भूमिहीन कृषि मजदूरों और छोटे किसानों की आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए 600 करोड़ का प्रावधान है।
- गाँवों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1,700 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
नारी शक्ति और बाल कल्याण
- छत्तीसगढ़ के भविष्य के निर्माण के लिए माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- महतारी वंदन योजना- महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- संपत्ति में रियायत- महिलाओं के नाम पर भूमि या भवन खरीदने पर पंजीकरण शुल्क (Registration Fee) में 50% की बड़ी छूट दी जाएगी।
- आंगनबाड़ी और पोषण अभियान के लिए 2,320 करोड़ रुपये सुरक्षित रखे गए हैं।
युवाओं और शिक्षा के लिए नए अवसर
- युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं और आधुनिक शिक्षा के लिए तैयार करने हेतु बजट में कई नवाचार किए गए हैं,
- CG ACE (उड़ान, शिखर, मंजिल): प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 33 करोड़ का प्रावधान।
- शिक्षा का उन्नयन- आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 करोड़ और स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ रुपये।
- उच्च शिक्षा- रायपुर, दुर्ग, जशपुर, रायगढ़ और बलौदाबाजार के 5 सरकारी कॉलेजों को ‘उत्कृष्टता केंद्र’ (Center of Excellence) बनाया जाएगा।
जनजातीय उत्थान का ‘संकल्प’
दूरस्थ अंचलों के विकास के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। बस्तर, सरगुजा और जशपुर विकास प्राधिकरणों के लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के तहत 200 करोड़ रुपये से आदिवासी गाँवों की तस्वीर बदली जाएगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना हेतु 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
स्वास्थ्य और अन्य प्रमुख घोषणाएं
- कैशलेस इलाज- राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए 100 करोड़ की लागत से कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू की जाएगी।
- खाद्य सुरक्षा- हर जरूरतमंद तक राशन पहुँचाने के लिए 6,500 करोड़ का प्रावधान।
- खेल- ‘मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन’ के तहत अगले 5 वर्षों तक हर साल 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
“माटी का तिलक लगाकर आया हूँ”
बजट भाषण के अंत में ओपी चौधरी का शायराना अंदाज चर्चा का विषय रहा। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से यह संदेश दिया कि यह बजट किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा और यहाँ की माटी के प्रति उनके ‘संकल्प’ का प्रतीक है।
