भारत और यूरोपीय संघ (EU)ने25 अप्रैल को एक व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद स्थापित करने के लिए सहमत दर्ज कराई, जो तेजी से भू-राजनीतिक परिवर्तनों के मद्देनजर विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक रणनीतिक तंत्र है। यह एक ऐसा कदम साबित होगा जिससे दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों के मजबूत होने की उम्मीद है।
इस तरह की परिषद स्थापित करने का निर्णय भारत के लिए अपने किसी भी भागीदार के साथ पहला और यूरोपीय संघ के लिए दूसरा होगा।
भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की सतत प्रगति के लिए है महत्वपूर्ण है परिषद
दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भू-राजनीतिक वातावरण में तेजी से बदलाव संयुक्त रूप से गहन रणनीतिक जुड़ाव की आवश्यकता को उजागर करते हैं। व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद राजनीतिक निर्णयों को संचालित करने के लिए आवश्यक संरचना प्रदान करेगी, तकनीकी कार्य का समन्वय करेगी, और उन क्षेत्रों में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक स्तर पर रिपोर्ट करेगी जो यूरोपीय और भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की सतत प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं।
यह घोषणा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन की देश की राजधानी की दो दिवसीय यात्रा से पहले की गई, जो 24 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। यह उनकी इस रोल में भारत की पहली यात्रा थी।
उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने ट्वीट करते हुए कहा- इस दशक के लिए यूरोपीय संघ-भारत साझेदारी को मजबूत करना एक प्रमुख प्राथमिकता है। हम व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाएंगे। यही कारण है कि मुझे खुशी है (नरेंद्र) मोदी और मैं ईयू-भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना करेंगे।
दोनों नेताओं ने व्यापार वार्ता की प्रगति की भी समीक्षा की, जिसमें भारत और यूरोपीय संघ ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते और एक निवेश समझौते के लिए बातचीत शुरू की।
भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार वार्ता का अगला दौर विश्व व्यापार संगठन की 12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद जून में होने की उम्मीद है। इस महीने की शुरुआत में, वाणिज्य सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल एक व्यापार समझौते की रूपरेखा तैयार करने के लिए ब्रसेल्स में था। इसके बाद वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ के सांसदों की भारत यात्रा होगी।
