राजस्थान की सरकार प्रदेश के किसानों के लिए न केवल बेहतर कृषि के विकल्प प्राप्त करवाने में तत्पर है, बल्कि उनके खेतों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस को खेतों में लगाने के लिए 95% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे किसान अपने फसलों को प्राकृतिक प्रकोपों और अन्य समस्याओं से सुरक्षित रख सकते हैं।
ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस से किसानों को उनकी खेती को और उत्तम बनाने का अवसर मिल रहा है। यह तकनीकी उपाय किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने में मदद कर रही है। इससे फसलें सुरक्षित रहती हैं, साथ ही जल-संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इस योजना से राजस्थान के किसान आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और राज्य सरकार का कृषक कल्याण का सपना साकार हो रहा है।
इस खेती योजना के तहत आगामी 2 वर्षों में 60 हजार किसानों को एक हजार करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाने की योजना है। इस वर्ष की बजट घोषणा में पहले से 30 हजार किसानों को 501 करोड़ का अनुदान दिया जा रहा है। किसान खेती और विशेषकर बागवानी फसलों के लिए ग्रीन हाउस और शेडनेट में खेती कर रहे हैं, जिससे उनके उत्पादन में वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सब्सिडी योजनाओं के कारण किसानों का इस खेती के प्रति आकर्षण लगातार बढ़ रहा है।
ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस फसलों की सुरक्षा के साथ-साथ फसलों की उपज में वृद्धि करने में मदद करते हैं। ग्रीन हाउस बहुत अधिक गर्मी या सर्दी से फसलों की रक्षा करते हैं, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से पौधों की ढाल बनते हैं और कीटों को बाहर रखने में मदद करते हैं। इस तकनीक से गैर-मौसमी फसलें उगाने में भी मदद मिलती है, जिनका बाजार में किसान को अच्छा मूल्य मिलता है।
सरकार की ओर से ग्रीन और शेडनेट हाउस के निर्माण पर सामान्य किसानों को इकाई लागत का 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 70% अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना से किसानों को आर्थिक लाभ हो रहा है और राज्य सरकार के कृषक कल्याण का सपना साकार हो रहा है।
