पेड़ लगाने के पैसे देती है सरकार, इस यूनिक योजना का आप भी ले सकते हैं लाभ, जानें कैसे



Subsidy for Tree Plantation: पेड़ हम सभी के जीवन का अहम हिस्सा है। बढ़ते प्रदूषण और कम होते कृषि उत्पाद भविष्य की परेशानी का कारण बन सकते हैं। भविष्य की इन्हीं परेशानियों से निपटने के लिए सरकार कई योजनाएं लेकर आती है। जिसके तहत अब किसानों को पेड़ लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। दरअसल बिहार सरकार हरियाली के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ‘कृषि-वानिकी अन्य प्रजाति योजना’ चला रही है। इस योजना का लाभ उठाकर किसान व्यावसायिक पौधे लगा सकते हैं वहीं सब्जियों की अंतरवर्तीय खेती करके दोगुना आमदनी भी हासिल कर सकेंगे।

कृषि-वानिकी अन्य प्रजाति योजना

बिहार सरकार हरियाली के साथ किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना लेकर आई है। इसके तहत महोगनी, पोपलर, सागवान जैसे तमाम व्यावसायिक पेड़ लगाने के लिए सरकार 10 रुपये प्रति पौधा किसानों को देती है। हालांकि पौधों की संख्या पूरी तरह से किसान निर्धारित करता है। पौधों को लगाने के बाद किसान को 3 साल तक इन पौधों की देखभाल करनी होती है। सरकार की तरफ से खेत में 50% पौधों के संरक्षण के लिए 60 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से आर्थिक अनुदान किसान को दी जाती है। फिलहाल यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पूरे बिहार में चल रही है।

पात्रता के नियम

नियमों के मुताबिक, कम जमीन वाले छोटे-सीमांत किसान भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।

लाभार्थी किसान कम से कम 25 पौधे खरीदकर अपनी जमीन पर लगाएगा।

मौसम की अनिश्चितताओं के बीच जब फसल खराब हो जाये तब सरकार की इस योजना की मदद से पेड़ लगाकर किसान अच्छा पैसा कमा सकता है। इतना ही नहीं, इन पेड़ों के बीच खाली पड़े स्थान पर सब्जियों की अंतरवर्तीय खेती भी कर सकता है। इससे किसान अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित करने में सक्षम होगा।

आवेदन करने का तरीका

बिहार सरकार की ‘पेड़ लगाओ-पैसा कमाओ’ नाम से मशहूर कृषि-वानिकी दूसरी अन्य प्रजाति योजना का लाभ लेने के लिए forestonline.bihar.gov.in पर विजिट करना होगा।

सरकार के द्वारा इस योजना से जुड़ने के लिए हेल्पलाइन नंबर-0612-2226911 और 9473045992 जारी किया गया है।

योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।

वहीं नजदीकी जिले के वन विभाग के कार्यालय में भी सम्पर्क किया जा सकता है।

आवेदन के बाद किसान के खेत का निरीक्षण होगा जिसके बाद किसान को योजना का लाभ दिया जाएगा।

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Dr. Kirti Sisodia

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