छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास और निवेश के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3 में प्रदेश को 24 उद्योग समूहों से 1.07 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के माध्यम से प्रदेश के लगभग 20 हजार युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 24 उद्योग समूहों को सौंपे इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर
नवा रायपुर में आयोजित इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निवेशक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर सौंपे। उन्होंने उद्योगपतियों से संवाद कर उनके सुझाव सुने और प्रदेश में उद्योगों की स्थापना से लेकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन, बेहतर अधोसंरचना, पर्याप्त बिजली-पानी, कुशल मानव संसाधन और निवेश के अनुकूल नीतिगत वातावरण उपलब्ध है। देश के मध्य में स्थित होने के कारण प्रदेश को बेहतर कनेक्टिविटी और बड़े बाजारों तक पहुंच का लाभ भी मिलता है।
डेढ़-दो वर्षों में 8.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि नई औद्योगिक विकास नीति और देश-विदेश में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से पिछले लगभग डेढ़-दो वर्षों में छत्तीसगढ़ को 8.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि निवेश प्रस्ताव अब वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं में बदल रहे हैं। प्रदेश में लगभग 60 औद्योगिक परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है।
सरकार की प्राथमिकता केवल निवेश प्रस्ताव हासिल करना नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अधिकाधिक अवसर तैयार करना है।
निवेशकों के लिए आसान होगी उद्योग स्थापना की प्रक्रिया
राज्य सरकार उद्योग स्थापना की प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, जिससे निवेशकों को आवश्यक अनुमतियां निर्धारित समय-सीमा में मिल सकें।
मुख्यमंत्री ने जन विश्वास अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा कि छोटे और प्रक्रियागत उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड के स्थान पर आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है। इससे उद्योगों और व्यापार के लिए अधिक विश्वासपूर्ण वातावरण तैयार हुआ है।
बस्तर में उद्योग, पर्यटन और रोजगार के खुलेंगे नए रास्ते
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में सुरक्षा और शांति की बेहतर होती परिस्थितियों के साथ विकास की नई संभावनाएं सामने आ रही हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, बिजली, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
इससे बस्तर में उद्योग, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार हो सकते हैं।
चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी
मुख्य सचिव विकास शील ने छत्तीसगढ़ में पर्यटन आधारित निवेश की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति और जैव विविधता पर्यटन विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं।
चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके साथ बस्तर के अन्य पर्यटन स्थलों को जोड़कर पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना है।
इससे होटल, होम-स्टे, परिवहन, हस्तशिल्प और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों में निवेश तथा स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है।
सेमीकंडक्टर, AI और डेटा सेंटर में निवेश पर जोर
छत्तीसगढ़ अब पारंपरिक उद्योगों के साथ आधुनिक तकनीक आधारित क्षेत्रों में भी अपनी संभावनाएं तलाश रहा है।
मुख्य सचिव के अनुसार, प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है:
- सेमीकंडक्टर उद्योग
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
- डेटा सेंटर
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
- कृषि प्रसंस्करण उद्योग
- वनोपज और हर्बल उत्पाद
- पर्यटन एवं वेलनेस सेक्टर
प्रदेश का लगभग 45 प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है। ऐसे में लघु वनोपज, औषधीय पौधों और कृषि आधारित उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन में भी निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं।
निवेशकों के भरोसे को मजबूत कर रही नई औद्योगिक नीति
उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने कहा कि नई औद्योगिक विकास नीति, निवेशकों को उपलब्ध प्रोत्साहन और प्रक्रियाओं के सरलीकरण से प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है।
उन्होंने बताया कि उद्योग विभाग निवेश प्रस्तावों को वास्तविक औद्योगिक इकाइयों में बदलने और निवेशकों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रहा है।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक सहित देशभर से आए उद्योगपति और निवेशक उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती
छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3 में मिले 1.07 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं को नई दिशा देने वाले हैं। यदि ये प्रस्ताव निर्धारित समय-सीमा में वास्तविक परियोजनाओं में बदलते हैं, तो प्रदेश में रोजगार सृजन, औद्योगिक अधोसंरचना, तकनीकी विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।
राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को पारंपरिक उद्योगों के साथ आधुनिक तकनीक, पर्यटन और कृषि आधारित उद्योगों का भी प्रमुख केंद्र बनाना है।

