छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ने पकड़ी रफ्तार, 33 जिलों के 1,606 केंद्रों में खरीदी शुरू, अब तक 1.98 लाख क्विंटल धान का उपार्जन

छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के किसानों से धान उपार्जन के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। अब तक प्रदेश के 33 जिलों के 1,606 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी शुरू हो चुकी है। वहीं 15 नवंबर 2026 तक कुल 1,98,364.80 क्विंटल धान का उपार्जन किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धरमजयगढ़ में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के दौरान खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल भी उपस्थित रहे।

3,095 धान खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए व्यवस्था

राज्य सरकार ने इस वर्ष प्रदेश के लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में कुल 3,095 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।

15 नवंबर 2026 तक इनमें से 2,805 केंद्रों में किसानों को टोकन जारी किए जा चुके हैं, जबकि 1,606 केंद्रों में धान की खरीदी शुरू हो गई है। सरकार का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और खरीदी प्रक्रिया को सुचारू एवं पारदर्शी बनाना है।

3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी धान खरीदी

छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने की व्यवस्था की है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि दी जाएगी।

इस निर्णय से विशेष रूप से कम उत्पादन वाले जनजातीय एवं वनांचल क्षेत्रों के किसानों को राहत मिलेगी। यदि कोई पात्र किसान किसी कारणवश प्रति एकड़ 15 क्विंटल ही धान बेच पाता है, तब भी उसे शेष 6 क्विंटल के बराबर की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

अब तक खरीदे गए धान में मोटा, पतला और सरना धान शामिल

15 नवंबर 2026 तक प्रदेश में कुल 1,98,364.80 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। इसमें विभिन्न किस्मों के धान का विवरण इस प्रकार है:

  • मोटा धान: 1,10,979.20 क्विंटल
  • पतला धान: 80,489.60 क्विंटल
  • सरना धान: 6,896 क्विंटल

इस तरह प्रदेश के अलग-अलग जिलों में धान खरीदी की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है।

राजनांदगांव और बालोद जिले धान खरीदी में आगे

प्रदेश में जिलेवार धान खरीदी के आंकड़ों पर नजर डालें तो राजनांदगांव और बालोद जिले सबसे आगे हैं।

राजनांदगांव जिले में अब तक 26,464.40 क्विंटल धान का उपार्जन किया जा चुका है। वहीं बालोद जिले में 24,676 क्विंटल धान की खरीदी हुई है।

इसके अलावा प्रमुख जिलों में धान खरीदी की स्थिति इस प्रकार है:

  • महासमुंद: 20,444.80 क्विंटल
  • धमतरी: 19,829.20 क्विंटल
  • बेमेतरा: 16,320.40 क्विंटल
  • दुर्ग: 13,952.80 क्विंटल
  • खैरागढ़-छुईखदान-गंडई: 11,871.60 क्विंटल
  • बलौदाबाजार-भाटापारा: 10,004.40 क्विंटल
  • रायपुर: 9,365.60 क्विंटल
  • कवर्धा: 7,386 क्विंटल
  • गरियाबंद: 6,743.60 क्विंटल
  • बलरामपुर: 5,614 क्विंटल

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य जिलों में भी धान खरीदी की गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

रायगढ़ जिले में 85,501 किसानों ने कराया पंजीयन

धान खरीदी की तैयारियों के तहत रायगढ़ जिले में भी किसानों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस वर्ष जिले में धान उपार्जन केंद्रों की संख्या 105 से बढ़ाकर 112 कर दी गई है। वहीं सेवा सहकारी समितियों की संख्या 69 से बढ़ाकर 79 की गई है।

जिले में कुल 85,501 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। इन किसानों का पंजीकृत रकबा 1,21,690.325 हेक्टेयर है।

पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 860 किसानों की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा अवैध धान परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिले में 20 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन चेक पोस्ट पर तीन पालियों में 24 घंटे निगरानी की जा रही है।

प्रशासन द्वारा तहसील स्तर पर उड़नदस्ता दलों का भी गठन किया गया है, जो अवैध धान परिवहन, भंडारण और बिक्री पर लगातार नजर रख रहे हैं।

किसानों को उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता

छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य प्रदेश के किसानों को उनकी मेहनत और उपज का उचित मूल्य दिलाना है। इसके लिए धान उपार्जन केंद्रों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ टोकन व्यवस्था और खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाया जा रहा है।

3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को आदान सहायता देने जैसे फैसलों से किसानों को आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।

प्रदेश के 33 जिलों में धान खरीदी की शुरुआत और 1.98 लाख क्विंटल से अधिक धान का उपार्जन इस बात का संकेत है कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की खरीदी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में अधिक से अधिक उपार्जन केंद्रों में खरीदी शुरू होने से किसानों को अपनी फसल बेचने में सुविधा मिलेगी।

Sonal Gupta

Content Writer

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