मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में 9 सितंबर 2026 को मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के युवाओं के रोजगार, कौशल विकास, सरकारी कर्मचारियों के कल्याण और औद्योगिक निर्यात को बढ़ावा देने से जुड़े कई दूरगामी और ऐतिहासिक निर्णयों पर मुहर लगाई गई।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को ‘जॉब-सीकर’ (नौकरी मांगने वाले) के बजाय ‘जॉब-क्रिएटर’ (रोजगार देने वाले) बनाने के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है।
साय कैबिनेट के मुख्य निर्णय एक नज़र में
| निर्णय क्षेत्र | स्वीकृत नीति / योजना | मुख्य प्रभाव एवं प्रावधान |
| युवा एवं रोजगार | मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन | 5 वर्षों के लिए ₹500 करोड़ का बजट; 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र और 100 इमर्जिंग टेक लैब स्थापित होंगी। |
| कर्मचारी कल्याण | आयु सीमा में 7 वर्ष की छूट | शासकीय सेवकों, संविदाकर्मियों व नगर सैनिकों के लिए अन्य पदों पर आवेदन की अधिकतम आयु 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष की गई। |
| व्यापार एवं उद्योग | छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 | राज्य को वैश्विक एक्सपोर्ट हब बनाने, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने की योजना। |
| तकनीकी शिक्षा | नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) | नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि पर ₹200 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक संस्थान। |
| न्यायिक संरचना | दुर्ग जिला न्यायालय का नया भवन | ग्राम तितुरडीह में नया न्यायालय परिसर बनाने के लिए 4 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। |
1. युवाओं के लिए ₹500 करोड़ का ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन‘
प्रदेश में रोजगार, कौशल विकास और नई तकनीकों के प्रयोग को गति देने के लिए कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन‘ को मंजूरी दी है।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: आगामी 5 वर्षों में ₹500 करोड़ के बजट से प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे।
- NIPUN JOB Engine: उद्योगों की वास्तविक मांग के अनुसार युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले फॉर्मल रोजगार से जोड़ा जाएगा।
2. सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: आवेदन की आयु सीमा 45 वर्ष
राज्य सरकार के अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारियों, संविदाकर्मियों, निगम-मंडल/स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों तथा नगर सैनिकों को उच्च पदों या अन्य शासकीय सेवाओं में जाने के लिए बड़ी राहत दी गई है। अब वे 38 वर्ष के स्थान पर 45 वर्ष की अधिकतम आयु तक भर्ती परीक्षाओं व अन्य शासकीय पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
3. छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को स्वीकृति
राज्य के कृषि, वनोपज और औद्योगिक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाने के लिए ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30′ लागू की गई है। इसके तहत ई-कॉमर्स और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के जरिए स्थानीय उद्यमियों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा।
4. नवा रायपुर में बनेगा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI)
केन्द्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के सहयोग से नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि पर ₹200 करोड़ की लागत से National Skill Training Institute (NSTI) स्थापित किया जाएगा। इसमें प्रतिवर्ष 1,000 दीर्घकालिक और 3,000 अल्पकालीन युवाओं को एडवांस्ड टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी।
5. दुर्ग जिला न्यायालय के लिए 4 हेक्टेयर भूमि मंजूर
दुर्ग शहर में जिला एवं सत्र न्यायालय के नए आधुनिक भवन निर्माण के लिए बीआईटी कॉलेज के पास ग्राम तितुरडीह में 4 हेक्टेयर शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बदले भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) को ग्राम पाहंदा में समान मूल्य की भूमि हस्तांतरित की जाएगी।
9 सितंबर 2026 को हुई साय कैबिनेट के ये निर्णय राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार सृजन और प्रशासनिक दक्षता को नई दिशा देंगे। युवाओं के लिए नवाचार के दरवाजे खोलने के साथ-साथ कर्मचारियों की दीर्घकालिक मांगों को पूरा करके सरकार ने प्रदेश के समावेशी विकास की मजबूत नींव रखी है।
