Panchayati Raj: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस कदम के साथ ही प्रदेश में पीएम मोदी की एक और गारंटी पूरी हुई। अब ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की राशि के लिए बैंकों की लंबी लाइनों में लगने या दूर तक सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ग्रामीणों को अब अपने पंचायत में ही नकद भुगतान की सुविधा के साथ-साथ आय, जाति, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाएं और राशन कार्ड जैसी जरूरी सेवाएं भी मिलेंगी।
शुरुआत 1460 पंचायतों से
इस योजना की शुरुआत पहले चरण में 1460 ग्राम पंचायतों से हुई है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी कि अगले 6 महीनों में 8,000 से अधिक पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
इन केंद्रों के ज़रिए गांववालों को ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं, डिजिटल भुगतान और भूमि दस्तावेजों तक आसानी से पहुंच मिलेगी।
ग्रामीणों की बातें, दिल से जुड़ा बदलाव
मुख्यमंत्री ने बस्तर, धमतरी, सूरजपुर, रायगढ़ जैसे जिलों के ग्रामीणों से सीधे संवाद किया।
- सुमनी बघेल (नानगुर, बस्तर) ने बताया कि वो महतारी वंदन योजना की राशि पोस्ट ऑफिस में जमा कर रही हैं ताकि बेटी को लैपटॉप दिला सकें। अब सुविधा केंद्र गांव में ही खुलने से न लंबा सफर करना पड़ेगा और न बैंक की कतारों में खड़ा होना पड़ेगा।
- चेतना देवांगन (अछोटा, धमतरी) ने कहा कि उन्होंने अटल डिजिटल सुविधा केंद्र से आज ही ₹2000 निकाले हैं। अब पैसा निकालना आसान हो गया है।
- सुभद्रा साव (तमनार, रायगढ़) ने बताया कि वह हर माह मिलने वाली सहायता राशि से अपनी बिटिया को ट्यूशन पढ़ा रही हैं, अब गांव में ही पैसे मिल रहे हैं।
जल संरक्षण को लेकर बड़ा कदम
- मुख्यमंत्री साय ने ‘मोर गांव-मोर पानी महाअभियान’ की भी शुरुआत की। इस अभियान के तहत 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण को लेकर काम किया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों और नागरिकों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि भू-जल स्तर लगातार गिर रहा है, ऐसे में वॉटर हार्वेस्टिंग और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना होगा। हर पंचायत में नागरिकों की भागीदारी से योजनाएं बनाई जाएंगी।
लोकतंत्र की असली जड़
मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं भी पांच साल पंचायत का हिस्सा रहा हूं और निर्विरोध सरपंच रहा हूं, इसलिए जानता हूं कि पंचायतें लोकतंत्र की जड़ हैं।”
पंचायत प्रतिनिधियों से उन्होंने अपील की कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रह जाए।
Positive सार
अटल डिजिटल सुविधा केंद्र और मोर गांव-मोर पानी जैसे अभियानों के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार गांवों को आत्मनिर्भर और टेक्नोलॉजी से लैस बना रही है। ये न सिर्फ समय की बचत कर रहे हैं बल्कि आम लोगों को उनके हक की सुविधाएं उनके गांव में ही उपलब्ध करा रहे हैं।
