One Nation, One Election: देश में एक देश-एक चुनाव (One Nation, One Election) को लेकर बहस तेज हो चुकी है। इसे लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संसदीय समिति का गठन किया है, जो इस मुद्दे पर जनता से सुझाव आमंत्रित करने के लिए जल्द ही एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है। इस वेबसाइट के माध्यम से देशभर के नागरिक अपनी राय दे सकेंगे।
संविधान संशोधन विधेयक पर समीक्षा
यह समिति संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक, 2024 पर विचार कर रही है। समिति के अध्यक्ष, भाजपा नेता पीपी चौधरी ने बताया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ की जा रही है, ताकि लोकतंत्र की नींव और मजबूत हो सके।
जनता रख सकेंगे अपनी बात
संयुक्त संसदीय समिति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर हर नागरिक को अपने विचार साझा करने का अवसर मिले। इस मुद्दे पर देशभर से ज्ञापन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन भी जारी किया जाएगा।
पूर्व न्यायाधीशों और विशेषज्ञों से भी राय
समिति ने भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एवं राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की राय भी सुनी है। इससे साफ है कि यह फैसला केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि कानूनी और प्रशासनिक विशेषज्ञता के आधार पर लिया जाएगा।
लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश
मतदाता सूची से जुड़े विवादों और चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने भी अपनी पहल शुरू की है। आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है ताकि वे अपने अनसुलझे मुद्दों और सुझावों को सामने रख सकें।
30 अप्रैल तक सुझाव देने का अवसर
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा है कि वे अपने सुझाव 30 अप्रैल तक भेज सकते हैं। साथ ही, आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि चुनावी प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और वरिष्ठ सदस्यों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त का निर्देश
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नियमित रूप से राजनीतिक दलों के साथ संवाद करें और 31 मार्च तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपें।
क्या होगा One Nation, One Election का असर?
एक साथ चुनाव कराने का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। 1952 से 1967 तक भारत में सभी चुनाव एक साथ कराए जाते थे, लेकिन बाद में यह प्रक्रिया बदल गई। अगर यह कानून लागू होता है, तो यह एक ऐतिहासिक बदलाव होगा, लेकिन इसके फायदे और चुनौतियों पर गहन चर्चा जरूरी है।
क्या होंगे फायदे?
- चुनावी खर्च में भारी कटौती होगी।
- बार-बार चुनावी आचार संहिता लागू होने से प्रशासनिक कार्यों पर रोक नहीं लगेगी।
- राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी।
- जनता को हर साल मतदान के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
क्या हो सकती हैं चुनौतियां?
- सभी राज्यों में एक साथ चुनाव कराना एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती होगी।
- किसी सरकार के गिरने पर नए चुनाव कैसे कराए जाएंगे?
- क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है।
- मतदाताओं की स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर राय अलग-अलग हो सकती है।
क्या होगी आगे की राह?
“एक देश-एक चुनाव” भारत के लोकतंत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन इसे लागू करने से पहले आम जनता, राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों की राय लेना जरूरी है। संसदीय समिति द्वारा वेबसाइट लॉन्च करना एक सही कदम है जिससे हर नागरिक अपनी राय रख सकेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस ऐतिहासिक सुधार पर जनता और राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया रहती है।
