राज्य शासन ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में वृद्धि की घोषणा की है। इस वृद्धि से पेंशनर्स को महंगाई के प्रभाव से राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिरता में सुधार होगा। यह आदेश 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा।
महंगाई राहत में वृद्धि की जानकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार,
- सातवें वेतनमान के पेंशनर्स के महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- छटवें वेतनमान के पेंशनर्स के महंगाई राहत में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
इस वृद्धि के बाद
- सातवें वेतनमान के पेंशनर्स को अब कुल 50 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी।
- छटवें वेतनमान के पेंशनर्स को 239 प्रतिशत महंगाई राहत प्राप्त होगी।
पेंशनर्स के लिए राहत का महत्व
महंगाई राहत में वृद्धि का सीधा उद्देश्य पेंशनर्स की क्रय शक्ति को बनाए रखना है। महंगाई के कारण बढ़ती आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का प्रभाव पेंशनर्स की आय पर पड़ता है। इस कदम से उनके आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी।
आदेश की प्रक्रिया
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने इस निर्णय को मंजूरी दी। मंत्रालय से जारी आदेश के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि पेंशनर्स को समय पर यह लाभ प्राप्त हो।
Positive सार
महंगाई राहत में वृद्धि नगरीय निकायों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के लिए एक सकारात्मक कदम है। यह निर्णय न केवल उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि शासन के प्रति उनके विश्वास को भी बढ़ाएगा।
