CG Industrial Development Policy: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को लॉन्च कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि- “हमने इस नई नीति को रोजगार परक और विजन-2047 के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए बनाया है।“ नई उद्योग नीति के तहत यदि कोई उद्योग एक हजार से अधिक युवाओं को रोजगार देता है तो उसे बी-स्पोक पॉलिसी के तहत और अधिक रियायतें दी जाएंगी। आइए जानते हैं नई उद्योग विकास नीति 2024-30 में और क्या खास है।
CG Industrial Development Policy में क्या है खास?
छत्तीसगढ़ की औद्यौगिक विकास नीति 2024-30 को राज्य में 01 नवबंर 2024 से लागू किया गया है। यह नीति उद्योगों को निवेश करने, नये रोजगार सृजन करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिये एक मजबूत आधार बनेगी। आइए जानते हैं नई औद्योगिकत नीति में क्या खास प्रावधान किए गए हैं।
युवाओं के लिए क्या है खास?
इस नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी के जरिए राज्य के युवाओं के लिए स्किल्ड एम्पलॉयमेंट पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए आने वाले 5 सालों में 5 लाख नए औपचारिक क्षेत्र के रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। उद्योगों को राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे उद्योगों को सरकार की तरफ से प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा जो 1,000 से ज्यादा स्थानीय कर्मचारियों को रोजगार दे रहे हैं। इस तरह से हर नए कर्मचारी के लिए 15,000 रुपये का प्रशिक्षण भत्ते का प्रावधान किया गया है। यह भत्ता 12 महीने तक काम करते रहने पर मिलेगा।
इन्हें मिलेगी खास छूट
नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में महिलाओं और थर्ड जेंटर की सहभागिता पर जोर दिया गया है। अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमियों, रिटायर्ड अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों (जिनमें पैरा मिलेट्री फोर्स भी सम्मिलित है), नक्सल प्रभावित, नक्सलियों एवं तृतीय लिंग के उद्यमियों को सामान्य अनुदान से 10% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।
समर्पित नक्सलियों के लिए खास प्रावधान
नई नीति में आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास और आर्थिक सशक्तिकरण पर खास ध्यान दिया गया है। उन्हें 10 प्रतिशत सब्सिडी के साथ छोटे और मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।यह पहल उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए किया गया है।
मॉर्डन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन
नई औद्योगिक नीति में मॉर्डन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स और कंप्यूटिंग (जी.पी.यू) से जुड़े इंडस्ट्रीज के लिए भी खास पैकेज की घोषणा की गई है। इसके तहत इंडस्ट्रीज को 12 सालों तक राज्य जीएसटी का 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी या प्रोजेक्ट में निवेश के आधार पर 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। इलके अलावा बीमार उद्योगों को फिर से चलाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर की परिकल्पना
देश में बन रहे बड़े इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर के जैसे ही ही राज्य में भी NICDC के जरिए से इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर औद्योगिक नगरी कोरबा-बिलासपुर-रायपुर की परिकल्पना की गई है। जो कि राज्य के औद्योगिक विकास में एक महत्तवपूर्ण कदम साबित होगा।
