सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सभी एससी और एसटी जातियां एक समान नहीं हैं। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं, जैसे कि सीवर की सफाई करने वाले या बुनकर।
इस फैसले के बाद अब राज्य सरकारें एससी-एसटी आरक्षण में वर्गीकरण कर सकती हैं। यानी कि आरक्षण के अंदर आरक्षण की सुविधा दी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कई लोगों को डर है कि इससे आरक्षण सिस्टम कमजोर होगा। इसी वजह से आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने एक दिन के लिए भारत बंद का आह्वान किया है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला क्या सही है? क्या इससे पिछड़े वर्गों को फायदा होगा या नुकसान? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।