– पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर ₹10,000 प्रति वर्ष कर दी गई। – कृषि-उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई। – कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की गई।
– अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की गई। – कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। – स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की गईं।
– व्यक्तिगत आयकर में कुछ राहत दी गई। – कॉर्पोरेट कर दर में कटौती की गई। – महिला करदाताओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए।
– आधारभूत ढांचे पर बड़ा निवेश करने की योजना। – स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर अधिक खर्च। – रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में वृद्धि। – हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें।