– राष्ट्रीय जनता दल के सांसद एडी सिंह का संविधान (संशोधन) बिल, 2024। – जजों और पूर्व चुनाव आयुक्तों के राजनीतिक दलों में शामिल होने पर रोक। – हाल ही में भाजपा में शामिल हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज रोहित आर्या।
– तृणमूल कांग्रेस के सांसद मौसम नूर के दो बिल। – AI से कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और डीपफेक को अपराध घोषित करने की मांग।
– भाकपा के पी. संतोष कुमार का नागरिकता (संशोधन) बिल, 2024। – पड़ोसी देशों से प्रताड़ित अल्पसंख्यक विदेशी नागरिकों को धर्म के आधार पर नहीं बल्कि अन्य आधार पर नागरिकता देने का प्रस्ताव।
– वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित कराने का बिल। – माकपा सांसद वी. सिवादासन के 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' और 'राइट टु ओल्ड एज केयर' के प्रविधान वाले दो बिल।
– सरकार का हिस्सा नहीं होने वाले सांसद द्वारा पेश किया गया विधेयक। – 1952 से अब तक ऐसे कुल 14 बिल ही पास हुए हैं।